नेपालको राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको हालैको एक टिप्पणीले गम्भीर बहस छेडिदिएको छ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा ‘सचिवहरूले फनफनी घुमाउँदा रहेछन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएपछि यसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धमाथि नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई असहयोग गरेको वा अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झाउने गरेको सङ्केत गर्दछ। तर, यस टिप्पणीको समय र सन्दर्भले यसमाथि थप विचारविमर्श आवश्यक देखिन्छ।
स्मरण रहोस्, वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको ठूलो हिस्सामा यही कर्मचारी संयन्त्रको पूर्ण सहयोगमा काम गरेको छ। विशेषगरी, हालै सम्पन्न आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सफल रूपमा सम्पन्न गराउन कर्मचारीतन्त्रको भूमिका अपरिहार्य थियो। निर्वाचन आयोग मातहतका हजारौँ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धताले नै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनको प्रशंसा गर्नुभएको थियो र उनीहरूको कार्यदक्षतामा कुनै प्रश्न उठाउनुभएको थिएन। मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि विकास निर्माणका परियोजनाहरूसम्म, कर्मचारीतन्त्रको सक्रिय सहभागिताविना सरकारले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन।
अहिले प्रधानमन्त्रीले कार्यकालको अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा कर्मचारीहरूले ‘घुमाएको’ गुनासो गर्नुलाई धेरैले ‘बेमौसमको बाजा’ भनी टिप्पणी गरेका छन्। यो टिप्पणी मुख्यतः विभिन्न निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरूसँग जोडिएको देखिन्छ। सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा विभिन्न संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान र कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्ति गर्न खोज्दा प्रक्रियागत जटिलता वा कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो हुन सक्छ। कामचलाउ सरकारको हैसियतमा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन नियुक्तिहरू गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा संवैधानिक र कानुनी बहस हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले प्रचलित नियम, कानुन र परम्पराको पालना गर्न खोज्दा त्यसलाई ‘घुमाएको’ रूपमा लिइनु उपयुक्त नहुन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ। कर्मचारीहरू आफ्नो कर्तव्य पालनामा डराउने वा अनावश्यक दबाब महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसले समग्र सुशासनमा समेत असर पार्न सक्छ, किनकि कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा कानुनसम्मत कार्यसम्पादनलाई गौण ठान्न थाल्यो भने अराजकता बढ्छ। कर्मचारीतन्त्रको मुख्य भूमिका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु हो, तर यो कार्य कानुनी परिधिभित्र रही, निष्पक्ष र व्यावसायिक तरिकाले हुनुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु र त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो। राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीतन्त्रसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ, तर कर्मचारीतन्त्रलाई व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्न खोज्दा वा त्यसमा अवरोध आउँदा दोषारोपण गर्दा यसले स्वस्थ शासकीय परम्परालाई कमजोर बनाउँछ। आफ्नो कार्यकालभर कर्मचारीतन्त्रको सहयोग लिएर काम गरेका प्रधानमन्त्रीले बहिर्गमनको संघारमा आएर यस्तो आरोप लगाउनुले उहाँको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ।
समग्रमा, प्रधानमन्त्रीको यो टिप्पणीले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ। एक जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनको मर्यादा र मनोबल कायम राख्नुपर्छ। यदि कुनै प्रक्रियागत समस्या वा अवरोधहरू छन् भने, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा संस्थागत रूपमा समाधान गर्ने प्रयास गर्नु बढी फलदायी हुन्छ। सुदृढ र व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रविना कुनै पनि सरकारले प्रभावकारी शासन दिन सक्दैन भन्ने कुरालाई मनन गर्नु आवश्यक छ।
