४ चैत, नेपालगञ्ज । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको सुदृढ समन्वयका कारण समग्र न्यायप्रणालीले बिस्तारै आफ्नो लय समातेको र प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । गत बुधबार नेपालगञ्जमा कानुन व्यवसायीहरूसँगको विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, विभिन्न कारणले जलेका र नष्ट भएका महत्त्वपूर्ण मिसिलहरूको व्यवस्थित पुनर्स्थापना तथा न्यायालयप्रति जनमानसमा रहेको दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्नो गहन धारणा व्यक्त गरे । उनले न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था, यसका चुनौतीहरू र आगामी कार्यदिशाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको विषम परिस्थितिमा ठूलो संख्यामा जलेका मिसिलहरूको व्यवस्थापन र न्याय क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा तथा प्रेरणा प्रदान गर्ने विषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनले सर्वोच्च अदालतमा करिब २० हजार महत्त्वपूर्ण मिसिल जलेको अवस्थामा हालसम्म १९ हजार मिसिलहरूको सफलतापूर्वक कायम गर्न सकिएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे । यस कार्यको जटिलता र महत्त्वलाई उजागर गर्दै उनले मोफसलका अदालतहरूमा पनि जलेका मिसिलहरूको तत्काल पुनर्निर्माण तथा तयारीका लागि आफूले केन्द्रीयस्तरबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको स्पष्ट पारे । यसले न्याय सम्पादनमा हुन सक्ने अवरोधलाई कम गर्न र नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
न्यायपालिकाको सुचारु सञ्चालन र प्रभावकारितामा कानुन व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई औँल्याउँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएमा कानुन व्यवसायीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा सन्तुष्ट हुने बताए । उनले जलेका मिसिलहरूको पुनर्स्थापना र न्याय सम्पादन कार्यमा सक्रिय सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई हार्दिक आग्रह गरे । उनले न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीहरूबीचको सहकार्यले मात्र समग्र न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकिनेमा जोड दिए ।
न्यायालयमाथि भएको आक्रमण र मिसिल जलाइएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालत जल्नुमा न्यायालयलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्ने धारणा राखे । उनले यस विषयमा गहन समीक्षा आवश्यक रहेको र यस्तो नकारात्मकताका पछाडिका कारणहरू पत्ता लगाई समाधानका उपायहरू खोज्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरे । बदलिँदो सन्दर्भमा अदालत मात्र होइन, न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन नकारात्मक बन्न पुग्यो भन्ने प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जनविश्वास आर्जन गर्नका लागि न्यायपालिकाले आफ्ना कार्यशैली र प्रक्रियाहरूमा थप पारदर्शिता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश राउतले बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक परिवेशअनुसार अदालत र कानुन व्यवसायी दुवैले आफूलाई समयानुकूल बदल्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए । उनले न्यायपालिकालाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन र न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन सबै पक्षको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढाउनका लागि निरन्तर सुधार र अनुकूलनको प्रक्रियामा रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसका लागि तालिम, अनुसन्धान र प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए ।
–रासस
