गत भदौमा भएको नवयुवा आन्दोलनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा आमचासो बढ्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारका मुख्यसचिवले नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र उक्त प्रतिवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त प्रतिवेदनबारे आमचासो हुनु स्वाभाविक भएको बताए। उनले आगामी सात-आठ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुने र त्यसपछि मात्र प्रतिवेदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।
केही दिनअघि मात्र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमवार प्रतिवेदनबारे विस्तृत विवरण आउने बताएका थिए। तर, त्यसयता उक्त प्रतिवेदनबारे कुनै थप जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग यस विषयमा कुरा भइरहेको छ र उनीहरूले यसमाथि बुझ्दै गरेको बताएका छन्।
मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन आयोगको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दायित्व वर्तमान सरकारकै भएको बताउँछन्। उनले भने, “चुनावअघि त्यसमा आघात नपरोस् भनेर सरकारले उक्त प्रतिवेदन बुझेन, जुन व्यावहारिक रूपमा ठिक थियो। तर, चुनावको काम सकिएपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। अहिले विभिन्न नियुक्तिहरू गर्न नरोकिएको सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै सीमाले रोक्छ भन्ने हुँदैन।”
तस्बिर स्रोत, PMO
मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि उक्त सरकारलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गरिएको जानकारी दिइनेछ र प्रतिवेदन पनि हस्तान्तरण गरिनेछ। अहिलेको सरकारले प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक गर्छ भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा मुख्यसचिव अर्यालले त्यसको सम्भावनालाई नकारे। उनले भने, “त्यो अहिले हुँदैन। त्यो नयाँ सरकारलाई जान्छ। मलाई त्यो निर्देशन प्राप्त भएको छ।”
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने क्रममा अध्ययन कार्यदल बनाउने जिम्मा मुख्यसचिव अर्याललाई सुम्पेको थियो। मुख्यसचिव अर्यालले उक्त विषय “अध्ययन गर्नका निम्ति अर्को सरकारलाई दिने” कुरासँग सम्बन्धित भएको बताए। उनको भनाइ छ कि राजनीतिक सङ्क्रमणका बेला अहिलेको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनु राम्रो नहुने सरकारको धारणा छ, त्यसैले प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सबै कुरा नयाँ सरकारले गर्नेछ।
तस्बिर स्रोत, PMO
तस्बिरको क्याप्शन, कार्की सरकारले नै उक्त प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक गर्ने सङ्केत गर्दै आएको थियो
हालैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भारी बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केही दिनमै सरकार गठन गर्दै छ। उक्त दलका प्रवक्ता मनीष झाले अहिलेको सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए। उनले भने, “अघि बढाएको भए हुन्थ्यो। हामीले न कुनै हस्तक्षेप गरेका छौँ, न रोकेका छौँ।” ‘तपाईँहरू आएपछि सार्वजनिक गर्नुहुन्छ?’ भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा नवनिर्वाचित सांसदसमेत रहेका प्रवक्ता झाले “त्यो त भइहाल्छ नि” भने। उक्त दलको चुनावलक्षित सयबुँदे वाचापत्रको दोस्रो बुँदामा ‘२०८२ को भाद्र २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनमा भएको बलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख छ।
तस्बिरको क्याप्शन, जेन जी आन्दोलनपछि स्थापित जेन जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम
जेन जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुका कारणबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले भनिन्, “चुनाव गराउने दायित्व त सरकारको थियो नै, साथै जेन जी आन्दोलनपछि बनेको अहिलेको सरकारको उक्त आन्दोलनप्रति पनि जिम्मेवारी थियो। त्यस विषयमा छानबिन गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट यही सरकारमाथि थियो।” तर कार्की नेतृत्वको सरकार उक्त जिम्मेवारीबाट पन्छिएको निष्कर्षमा भने आफूहरू पुगिनसकेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, “सरकारले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्यो र त्यसलाई हेरिरहेको भनिएको छ। यद्यपि यो बाहिरिँदै गरेको सरकार भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्ने म्यान्डेटचाहिँ आउँदै गरेको सरकारको होला। तर (यो सरकारले) प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन भनेचाहिँ स्पष्ट रूपमा पन्छिएको हुन्छ।”
सरकारले आफूले ग्रहण गरिसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई पूर्वन्यायाधीश लाल “धेरै कुरा लुकाउन खोजिएको” रूपमा अर्थ्याउँछन्। उनले भने, “जसले यो (यस्ता प्रतिवेदन) सार्वजनिक गर्दैन, ती सबै सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिएको भन्छु म। जे गर्छु भनेर आएको त्यो त गर्नुपर्यो नि। त्यही कारणले त सरकार बनेको छ। त्यो काम जानीजानी अर्कोलाई छाड्दिने भन्ने कुरा त आउँदैन नि।”
उनका अनुसार सकेसम्म यही सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले गरेन भने आउने सरकारले गर्नुपर्छ र जुन कुरा गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। “परिवर्तनको त अर्थ हुनुपर्यो नि। त्यसलाई स्वीकार नै नगर्ने भए के अर्थ भयो त?” उनले प्रश्न गरे।
तस्बिर स्रोत, Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
तस्बिरको क्याप्शन, प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगले साढे पाँच महिना लगाएको थियो
आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनकारीको ज्यान गएका घटना, सुरक्षाकर्मीद्वारा भएको बलप्रयोगका साथै त्यस क्रममा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसहित राजनीतिक नेतृत्वसमेतका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विवरणहरूमा भनिएको छ। गत साता प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएसँगै आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले “जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको” प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले बीबीसीसँग “२३ र २४ गतेका दुइटै अपराध हुन्। दुइटै अपराधलाई हामीले त्यही हिसाबले हेरेका छौँ” भनेका थिए। उक्त प्रतिवेदन ९०० पृष्ठभन्दा अधिकको भएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसको “निचोड आफ्नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने” बताएको उनका प्रेस सल्लाहकारको भनाइ थियो। गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमा तीन महिनाको समय दिए तापनि त्यसपछि तीन पटक म्याद थपेर साढे पाँच महिना लगाएर अनुसन्धान पूरा गरेको थियो। आयोगले दुई सय जनाभन्दा बढीसँग सोधपुछ गरेको थियो।
