नेपालमा २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि सत्तापलट भई नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई करिब दुई तिहाइ बहुमत दिएको छ, जसले राजनीतिक स्थिरताको आशा जगाएको छ। तर, आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसाय र निवासमा छानीछानी भएका आगजनी तथा लुटपाटको घाउ व्यावसायिक जगतले बिर्सन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा बलियो नयाँ सरकार बन्न लागेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण र अपेक्षाबारे वरिष्ठ उद्योगी शेखर गोल्छासँग अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सारांश यहाँ प्रस्तुत छ:
गोल्छाले जेनजी आन्दोलनपछि यति चाँडै निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ भविष्यतर्फ हेर्न सक्नुलाई ‘चमत्कार’ मानेका छन्। आन्दोलनले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाए पनि, रास्वपाको सुशासनको एजेन्डासहितको शक्तिशाली सरकार निर्माणले आशाको किरण जगाएको उनको भनाइ छ। निर्वाचनको जनादेशले लगानीकर्तामा तुरुन्तै आत्मविश्वास नबढाए पनि, आगामी दिनमा लगानीको वातावरण सुध्रने विश्वास पलाएको उनले बताए।
नयाँ सरकारसामु आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य चुनौती पनि छन्। विशेषगरी इरान, इजरायल र अमेरिका जोडिएको युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आउने सम्भावना छ। नेपाल ऊर्जाका लागि शतप्रतिशत भारतमा निर्भर रहेकाले, नयाँ सरकारको पहिलो चुनौती ‘ऊर्जा सुरक्षा’ सुनिश्चित गर्नु हो। भारतसँग प्रभावकारी संवाद गरेर आपूर्ति नरोकिने वातावरण बनाउनु मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने गोल्छाको सुझाव छ। यो सरकार ‘पुराना भारी’ बोकेर नआउने भएकाले विकास र सुशासनको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सहज अवसर रहेको उनको विश्वास छ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण र प्रशासनिक अव्यवस्था देशको विकासमा बाधक रहेको गोल्छाको विश्लेषण छ। कर तिरेर कमाएको पैसा परिचालन गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार भए पनि यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा हेरिएको गुनासो छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय संसारभरिकै अभ्यास भएकाले नियत सफा भए शंकाको घेरामा राख्न नहुने उनको तर्क छ। नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गर्न र ठोस नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। पुराना कानुनको परिमार्जन, उच्च लागतको समस्या समाधानका लागि पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि र श्रम ऐन लगायत कानुनमा सुधार जरुरी रहेको गोल्छाले बताए।
उनले ‘एन्टिबिजनेस’ मनोविज्ञान र ‘कुशासन’ लाई युवामा देखिएको निराशाको मुख्य कारण माने। जेनजी आन्दोलन क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएका आक्रमण यसै निराशाको उपज भएको उनको भनाइ छ। ९५ प्रतिशत व्यवसाय कानुन पालना गरेरै चलेकाले केही गलत गर्ने १-२ प्रतिशतको कारण समग्र निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्न नहुने गोल्छाले स्पष्ट पारे। क्रोनी क्यापिटलिज्मले पनि जनताको धारणा बिगारेको स्वीकार्दै, राज्यले सबैका लागि समान अवसर तयार गरिदिनुपर्ने र कसैलाई विशेष संरक्षण दिन नहुने उनको धारणा छ।
गोल्छाले नयाँ सरकारलाई चार मुख्य सुझाव दिए: समय सान्दर्भिक नभएका करिब २० वटा पुराना कानुन तत्काल परिवर्तन गर्ने, राजस्व न्यायाधीकरणलाई शक्तिशाली बनाई निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ऊर्जा, श्रम, सुशासन र पर्यटन जस्ता सामर्थ्यका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी लाभ लिने र ‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीति अपनाउने। उनले उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित, करको दर घटाएर उपभोग बढाउने आँट भएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको अर्थमन्त्रीको आवश्यकता औंल्याए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि समान अवसर हुनुपर्ने, तर संवेदनशील क्षेत्रमा फिल्टर गरी रणनीतिक रूपमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जेनजी आन्दोलनको त्रास अझै बाँकी रहेको बताउँदै, गोल्छाले भविष्यमा त्यस्ता घटना नहुने सुरक्षा र सुशासनको ग्यारेन्टी राज्यले दिनुपर्नेमा जोड दिए। आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। अन्तमा, आशाको किरण देखिएको भन्दै, गोल्छाले निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई विगतका अप्रिय घटना बिर्सेर लगानी बढाउन आग्रह गरे। यदि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरे आगामी पाँच वर्ष नेपालका लागि ‘स्वर्ण युग’ हुन सक्ने उनको विश्वास छ।
