काठमाडौँ, चैत ८ गते । नेपालका उच्च हिमाली चरनभूमिको संरक्षणका लागि परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई एकीकृत गर्ने एक चारवर्षे परियोजना सुरु भएको छ । ‘नेपालका उच्च हिमाली चरनभूमि संरक्षणका लागि धार्मिक नेतृत्वको पुनर्जीवन’ नामक यो परियोजना नेपाल सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालको सहकार्यमा बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरेको हो । संयुक्त अधिराज्यको ‘डर्विन इनिसिएटिभ’ द्वारा वित्त पोषित यस पहलको मुख्य उद्देश्य कर्णाली प्रदेशस्थित डोल्पाका उच्च हिमाली चरनभूमि संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीयको जीविकोपार्जन सुधार, सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ ।
हजारौँ वर्षदेखि यी चरनभूमिले प्रकृति, मानव जीवन र हिउँ चितुवालगायत जैविक विविधतालाई धान्दै आएका छन् । यिनले समुदायका लागि आम्दानीको स्रोत र जल सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर मानवीय दबाब र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा छन् । डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले डोल्पामा समुदायमा आधारित संरक्षण र जीविकोपार्जनलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । नेपालले चरनभूमिको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अखण्डताको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा डब्लुडब्लुएफ नेपालले से-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले चरनभूमि व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता र परम्परागत ज्ञानको एकीकरण नेपाल सरकारको प्राथमिक रणनीति भएको बताउँदै साझेदारहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो । यो परियोजनाले चरनभूमि र तिनबाट प्राप्त हुने सेवालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्दै मानव कल्याणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसले विभाग, निकुञ्ज र गाउँपालिकाको मार्गदर्शनमा पुनरावृत्ति गर्न सकिने प्रभावकारी शासन ढाँचा विकास गर्नेछ ।
परियोजना क्षेत्रका चरनभूमिले बुद्ध र मुक्पोरङ मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका ६५० भन्दा बढी परिवारलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्, जहाँ समुदाय पशुपालन, गैरकाठ वन उपज तथा परम्परागत औषधिमा निर्भर छन् । नेपाल सरकारका नीति र परम्परागत ज्ञानको मार्गदर्शनमा यस परियोजनाले स्थानीय युवा, महिला र गोठालालाई सशक्त बनाई चरनभूमि व्यवस्थापन उपसमितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोब फेनले ‘डर्विन इनिसिएटिभ’ मार्फत प्राप्त सहयोगले स्थानीय नेतृत्व सुदृढ गर्दै मानव र प्रकृति दुवैलाई लाभ पुर्याउने यो उत्कृष्ट उदाहरण भएको बताउनुभयो । डब्लुडब्लुएफ नेपाल बाहेक, ‘दिगो कृषि र जैविक स्रोतका लागि एशियाली सञ्जाल’ (एन्साब) नेपालले गैरकाठ वन उपजको दिगो सङ्कलन र बजार पहुँचमा सहयोग गर्नेछ भने सोवा रिग्पा एसोसिएसन अफ नेपाल (एसआरएएन) ले बौद्ध परम्परामा आधारित सोवा रिग्पा (उपचारको विज्ञान)को संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ । परम्परागत ज्ञान प्रणालीको संरक्षण र सुदृढीकरणका लागि चरनभूमि व्यवस्थापन उपसमितिहरूको नेतृत्व धार्मिक अगुवा तथा परम्परागत चिकित्सक ‘अम्ची’हरूले गर्नेछन् । वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार अम्चीहरूलाई कानुनी तथा दिगो औषधिजन्य सामग्री प्रयोगतर्फ रूपान्तरण गरी लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमाथिको निर्भरता घटाउँदै ‘सोवा रिग्पा’ उपचार पद्धतिको मौलिकता संरक्षणमा सहयोग गरिनेछ ।
