पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, फागुन ३० गते । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को बर्दघाट नगरपालिका–२, चिसापानीस्थित करिब ८.५ बिघा सरकारी जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर स्थानीय बासिन्दा र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडबीचको लामो समयदेखिको विवाद चर्किएको छ। स्थानीयहरूले उक्त जग्गा स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने मागसहित दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्।
वि.सं. १९७७ मा “हरित क्षेत्र” का रूपमा रहेको बर्दघाट नगरपालिका–२, साविक माकर–२÷सी, कित्ता नम्बर १३१० को कुल १७ बिघा १२ कठ्ठा २ धुर जग्गामध्ये अधिकांश भाग २०६१ साल साउन ३१ गते राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता उक्त जग्गाको प्रयोग र स्वामित्वलाई लिएर स्थानीय समुदाय र कम्पनीबीच निरन्तर विवाद चल्दै आएको छ। हाल सो जग्गामध्ये करिब ९ बिघा दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने बाँकी जग्गा विवादित अवस्थामै रहेको छ।
आवास कम्पनीले विवादित जग्गामध्ये ३ बिघा जमिन टेन्डर प्रक्रियामार्फत ‘तिमिल्सिना ट्रेडर्स’लाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। करिब ३ वर्षअघि २२ करोड रुपियाँमा लिलाम गरिएको उक्त जग्गाको प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै स्थानीयले सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन्। यस विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरे पनि स्थानीयको निरन्तरको अवरोधका कारण हालसम्म जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया भने पूर्ण हुन सकेको छैन।
यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र थापाले बिक्री प्रक्रिया सरकारी नियम र कानुनअनुसार नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीले कुल रकमको १० प्रतिशत मात्र अग्रिम भुक्तानी गरेका छन्। स्थानीयको निरन्तर विरोध र अवरोधका कारण जग्गालाई ५२ टुक्रामा विभाजन गरी हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन।”
स्थानीय बासिन्दाहरूद्वारा गठित “चिसापानी जग्गा सुविधा समिति” का संयोजक प्रेम भुजेलले दशकौंदेखि स्थानीयले संरक्षण गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको चलखेलमा निजीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले थप भन्नुभयो, “हामी यो जग्गा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन चाहन्छौं ताकि यसको उचित व्यवस्थापन र सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुन सकोस्।”
हाल सोही विवादित क्षेत्रमा चिसापानी अस्पताल सञ्चालित छ भने एक ट्रमा सेन्टर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। साथै, त्यहाँ करिब ४२ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्, जसको व्यवस्थापन पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात् ३ बिघा जग्गाको हकमा नगरपालिकाले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि, उहाँले बाँकी जग्गा नगरपालिकाको नाममा ल्याउनका लागि विभिन्न तहमा पहल भइरहेको बताउनुभयो। नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग १.५ बिघा जग्गा ४० वर्षका लागि भाडामा लिएर ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य बाँकी जग्गा संरक्षण गर्नु र त्यसमाथि स्थानीयको हक स्थापित गर्नु हो।”
स्थानीय बासिन्दाहरूले हाल वडादेखि जिल्ला तहसम्मका राजनीतिक दलका नेताहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् र उनीहरूले हस्ताक्षर अभियानलाई समेत तीव्र पारेका छन्। चिसापानीवासीको यो माग सम्बोधन होला वा कानुनी जटिलताका कारण जग्गा निजी क्षेत्रमा नै जानेछ, त्यो भने आगामी दिनमा हुने निर्णय र यस सम्बन्धमा हुने थप पहलले मात्र प्रष्ट पार्नेछ।
