मध्य-पुर्वमा विनासकारी युद्धको तेस्रो दिन: इरानी सर्वोच्च नेताको मृत्युको खबरले विश्व स्तब्ध, १७ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा गम्भीर संकटमा
१. युद्धको सुरुवात र इरानमा नेतृत्व संकट:
फेब्रुअरी २८, २०२६ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा “अपरेशन एपिक फ्युरी” अन्तर्गत सुरु गरेको भीषण आक्रमणले मार्च ३ सम्म आइपुग्दा पूर्णकालीन युद्धको रूप लिएको छ। इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेपछि तेहरान लगायतका सहरहरूमा आन्तरिक विद्रोह र सैन्य तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। इरानको रिभोलुसनरी गार्ड्स (IRGC) ले ‘प्रतिशोधको अन्तिम लडाइँ’ सुरु भएको घोषणा गर्दै खाडी क्षेत्रका सबै अमेरिकी सैन्य बेस र सहयोगी राष्ट्रहरूलाई निशाना बनाउन थालेको छ।
२. क्षेत्रीय डढेलो: खाडी राष्ट्रहरू र इजरायलको अवस्था:
युद्धको राप इरान र इजरायलमा मात्र सीमित छैन। मार्च २ र ३ को बीचमा इरानले प्रहार गरेका सयौँ ब्यालिस्टिक मिसाइल र ‘कामिकेजी’ ड्रोनहरू युएई (UAE), साउदी अरब र जोर्डनको आकाशमा इन्टरसेप्ट गरिएका छन्।
- युएईको प्रभाव: दुबई र अबुधाबीमा सुरक्षा सतर्कता उच्चतम बिन्दुमा पुर्याइएको छ। दुबई शेयर बजार (DFM) र अबुधाबी स्टक एक्सचेन्ज (ADX) अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्। जेबेल अली पोर्ट नजिकै खसेको मिसाइलको भग्नावशेषका कारण तेल आपूर्तिमा अवरोध आएको छ।
- क्षेत्रीय विस्तार: इजरायली सेना लेबनानको जमिनमा प्रवेश गरेर ‘हिजबुल्लाह’ विरुद्ध कारबाही सुरु गरेको छ भने यमनका हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागरमा व्यापारिक जहाजहरूमाथि भीषण हमला गरिरहेका छन्। जोर्डन र इजिप्टले आफ्नो सीमामा सेना परिचालन गर्दै संकटकाल घोषणा गरेका छन्।
३. नेपाल र नेपाली श्रमिकमा परेको असर:
यो युद्धले सबैभन्दा ठुलो मानवीय संकट नेपाली श्रमिकहरूमा निम्त्याएको छ। मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका करिब १७ लाख नेपालीहरूको सुरक्षा अहिले सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ।
- सुरक्षा र श्रम: नेपाल सरकारले मार्च ३ बाट युएई, साउदी, कतार र कुवेत लगायतका देशका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। दुबई र कतारका विमानस्थलमा ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न कूटनीतिक पहल भइरहेको छ।
- नेपालमा आर्थिक असर: विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १६० डलर नाघेसँगै नेपालमा इन्धनको मूल्य वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थालेको छ। रेमिट्यान्समा आउने सम्भावित गिरावटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘संकटकालीन उद्धार डेस्क’ स्थापना गरी २४ घण्टे हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ।
निस्कर्स –
मार्च ३, २०२६ को यो स्थितिले विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा उभ्याएको छ। मध्यपूर्वको यो अस्थिरताले केवल भौगोलिक नक्सा मात्र बदल्ने छैन, यसले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाइदिएको छ। नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकको सकुशल उद्धार गर्नु र सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउनु नै हो। आगामी केही दिन मध्यपूर्वको भविष्य र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको भाग्यका लागि निकै निर्णायक हुने देखिन्छ।
