तस्बिर स्रोत, ECN
आसन्न आमचुनावलाई लक्षित गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सोमवार राति १२ बजेदेखि लागू भएको छ। विगतमा ‘मौन अवधि’ भनिने यो समय मतदान हुने दिनको ४८ घण्टा अगाडिदेखि मतदान केन्द्रहरू बन्द नभएसम्म कायम रहने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यस अवधिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिहरूले मतदातालाई कुनै पनि रूपमा प्रभावित पार्न नसकून् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। आयोगले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारीहरू सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ भने दल तथा उम्मेदवारहरू अन्तिम चरणको चुनावी प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन्। फागुन २१ गते बिहीवार देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार, प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिहरूले विशेष आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ। यस अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार, छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला वा गोष्ठीजस्ता कुनै पनि गतिविधि पूर्णतः बन्देज छन्। कुनै पनि विधि वा माध्यमबाट मत माग्ने कार्य पनि वर्जित छ। मतदानस्थलको ३०० मिटर वरिपरिका प्रचारप्रसार सामग्री मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअगाडि नै हटाउनुपर्नेछ।
आयोगले आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरेर वा नगरी सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोस्ट, सेयर वा प्रतिक्रिया दिन समेत रोक लगाएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापन, टक शो, टिप्पणी, विश्लेषण वा प्रश्नोत्तरजस्ता कार्यक्रमहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले यस अवधिको उद्देश्य दलहरूले प्रचारप्रसारपछि शान्त वातावरण सिर्जना गरी मतदातालाई स्वच्छ विवेक प्रयोग गरी निर्णय लिन सहयोग पुर्याउनु रहेको बताए।
तस्बिर स्रोत, EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK
प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना उच्च हुने भएकाले यसलाई संवेदनशील समयका रूपमा लिइएको छ। निर्वाचन आयोगले मौन अवधि सुरु हुनुअगावैदेखि दल तथा उम्मेदवारका गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा अनुगमन संयन्त्रहरू सक्रिय पारिएका छन् र कुनै पनि नियम उल्लंघन भएमा तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस अवधिमा दल, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधि मात्र नभई स्वयं मतदाताहरूले पनि सचेतता अपनाउनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ। सहायक प्रवक्ता जीसीले मतदाताहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न र सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट कसैको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश प्रवाह नगर्न आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा १७ मा प्रचारप्रसार निषेध अवधिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ। यसको उल्लंघन निर्वाचन आचारसंहिताको कसुर मानिनेछ र आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्नेछ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ। प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्यका लागि निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ आकर्षित हुनेछ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आर्थिक लेनदेन गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा ३० (१) र (२) बमोजिम जरिबाना गरिनेछ। यदि कुनै उम्मेदवारले जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाएमा, आयोगले उसलाई तत्काल लागु हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ।
