तस्बिर स्रोत, RSS
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीतर्फ दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट संख्याको टुङ्गो लगाएको छ। देशभरिबाट समानुपातिकतर्फ खसेको कुल सदर मतमध्ये न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छवटा राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभाको ११० सिट बाँडफाँट गरिएको आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५१ लाख ८३ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरी सर्वाधिक ५७ सिट जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ५९ हजार मतसहित २० सिट सुरक्षित गरेको छ। समानुपातिक प्रणालीतर्फ तेस्रो धेरै १४ लाख ५५ हजार मत पाएको नेकपा एमालेले १६ सिट प्राप्त गरेको छ। यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नौ सिट प्राप्त गरेको छ। पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ८५ हजार मत प्राप्त गरी चार सिट पाएको छ। कुल ३ लाख ३० हजार मतसहित तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि चार सिट जितेको छ।
यसअघिका निर्वाचनमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाएका केही दलहरू यो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न असफल भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जुन विभिन्न दलहरू एकीकृत भएर बनेको थियो, यस पटक प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ कुनै सिट जित्न नसकेको र समानुपातिकतर्फ पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा शून्य भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा जसपा नेपालले ४.५४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै, २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा चार प्रतिशतभन्दा धेरै मत ल्याएर समानुपातिकतर्फ पाँच सिट जितेको जनमत पार्टी पनि यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित भएको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ बाँडफाँट भएका सिटमध्येबाट बन्दसूचीमा रहेका निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको नामावली पठाउन दलहरूलाई तीन दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। दलहरूले पठाएको नाम समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार मिले वा नमिलेको अधिकारीहरूले रुजु गर्नेछन्। यदि नमिलेको पाइएमा, दलहरूलाई सच्याउनका लागि थप दुई दिनको समय दिने योजना रहेको आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले चैत ५ गतेसम्म समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने लक्ष्य राखेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार, दलहरूले बन्दसूचीमा पेस गरेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट जनसंख्याको अनुपातमा सबै जातजाति, समुदाय र लिङ्गको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सांसदहरू छान्नुपर्छ। यसअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। दलहरूले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित कूल सांसदहरूको अनुपात कायम गरिनुपर्छ। यसमा खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, मधेशी १६.१५ प्रतिशत, दलित १३.४४ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। कानुनले राष्ट्रिय सभासहित कूल सांसदको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत सांसदहरू समावेश गर्नुपर्ने नियम छ। यद्यपि, समानुपातिक प्रणालीतर्फ १० प्रतिशत वा ११ वटा वा त्यसभन्दा कम सिट जितेका दलका हकमा समावेशितासम्बन्धी नियममा केही खुकुलो प्रावधान लागू हुनेछ।
