धनुषा, फागुन २५ गते । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादव विजयी घोषित हुनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मत परिणाम अनुसार यादवले १० हजार ४२८ मत प्राप्त गरी आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्नुभएको हो। यो घोषणा निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकको निर्देशनपश्चात भएको हो, जसले धनुषा-१ को मत परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई अनुमति दिएको थियो।
यादवका निकटतम प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामपलटन साहले ९ हजार ४८५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार रामचन्द्र मण्डलले ९ हजार २२० मत हासिल गर्दै तेस्रो स्थानमा रहनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यी मत परिणामले धनुषा-१ को निर्वाचनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच कडा टक्कर देखिएको स्पष्ट पारेको छ। झिनो मतान्तरले यादवले यो महत्त्वपूर्ण विजय हासिल गर्नुभएको हो।
यसअघि, यसै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका किशोरी साहको उम्मेदवारी विवादमा परेको थियो। निर्वाचन आयोगले साहलाई ‘कालोसूची’ मा रहेको उल्लेख गर्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘कालोसूची’ मा पर्नुको कारणबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभए पनि, सामान्यतया यस्ता घटनाहरूमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा वित्तीय अनियमितता जस्ता कारणहरू संलग्न हुने गर्दछन्। आयोगको यो निर्णयले यस निर्वाचन क्षेत्रको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध उम्मेदवार किशोरी साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आगामी फागुन २९ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले धनुषा-१ को निर्वाचन परिणामको वैधानिकतामाथि कानुनी प्रश्न खडा भएको छ। अदालतको अन्तिम फैसलाले यस क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदमा कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
आज निर्वाचन आयोगको बैठकले धनुषा-१ को मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएपश्चात मातृकाप्रसाद यादवलाई विजेता घोषणा गरिएको हो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कारण यस परिणामलाई अन्तिम मान्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा थप कानुनी जटिलताहरू आउन सक्ने देखिन्छ। यो घटनाक्रमले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा कानुनी चुनौतीहरू र न्याय प्रणालीको भूमिकालाई थप उजागर गरेको छ। जनमानसमा यस विषयमा चासो बढिरहेको छ र फागुन २९ गते सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयको प्रतीक्षा गरिएको छ।
