२ चैत, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा युवा पुस्ता (जेनजी) द्वारा गरिएको प्रदर्शनमा भएका घटनाहरूको जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको छ । राजधानीको मुटुमा भेला भएका प्रदर्शनकारी युवाहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन दबाब दिएका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले ‘प्रतिवेदन खै ?’, ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याऊ’, र ‘जेन जी को आवाज सुन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए । उनीहरूले आफ्ना आँखामा कालोपट्टी बाँधेर प्रतीकात्मक रूपमा विरोध जनाएका थिए, जसले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएर सत्य लुकाउन खोजेको आशय व्यक्त गर्दछ । यसरी शान्तिपूर्ण माध्यमबाट उनीहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरेका छन् ।
स्मरण रहोस्, गत भदौ २३ र २४ गते विभिन्न माग राखेर युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि सर्वत्र आलोचना र छानबिनको माग उठेको थियो । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई घटनाको समग्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको लामो समय भइसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा आम नागरिक, विशेषगरी प्रदर्शनकारी युवाहरूमा गहिरो असन्तुष्टि बढेको छ । प्रतिवेदन लुकाउँदा घटनाका दोषीहरूलाई कारबाहीबाट जोगाउन खोजिएको र पारदर्शिताको सिद्धान्त उल्लंघन भएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकार जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले सरकारसमक्ष तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसमा उल्लेखित सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, घटनामा दोषी पाइएका जो कोहीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र युवाहरूको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले युवाहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने र समाजमा थप निराशा बढ्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । यो प्रदर्शन केवल एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग मात्र नभई सुशासन, पारदर्शिता र युवा सहभागिताको बृहत्तर मुद्दाको प्रतीक बनेको छ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा प्रदर्शनकारीहरूको जोड छ ।
यस घटनाक्रमले सरकार र नागरिकबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य रहेको देखाएको छ । सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाही गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो । अन्यथा, यसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ र नागरिक समाजमा थप असन्तुष्टि बढाउन सक्छ ।
