गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २६ गते । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सशक्त उपस्थिति जनाउँदै सुविधाजनक संसदीय अङ्कगणित हासिल गरेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार, रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा जित हासिल गरिसकेको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको जारी मतगणनामा समेत निकै अग्रस्थानमा रहेको छ। सोमबार साँझसम्मको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार, रास्वपाले कुल सदर मतको करिब ४८ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी आफ्नो प्रभावशाली जनमत प्रदर्शन गरेको छ। यस पटकको निर्वाचनमा अघिल्लो संसद्का ठुला तथा स्थापित दलहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूको प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) मार्फत १६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेखनीय सिटहरूमा विजय हासिल गरेको छ, जसले गर्दा सदनमा उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। समानुपातिकमा पनि यो दल बहुमत सिटको नजिक पुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फका अन्य प्रमुख दलहरूको नतिजा हेर्दा, नेपाली कांग्रेसले बढीमा १८, नेकपा (एमाले) ले नौ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सात सिटमा जित हासिल गरेका छन्। यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीले तीन सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक सिट र स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक सिटमा विजय प्राप्त गरेका छन्।
यस निर्वाचनमा खसेको कुल एक करोड नौ लाख मतमध्ये सोमबार साँझसम्म करिब एक करोड मत गणना भइसकेको छ। समानुपातिकतर्फको जारी मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कानुनी थ्रेसहोल्ड सफलतापूर्वक कटाएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) मा व्यवस्था गरिए अनुसार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र समानुपातिकमा सिट प्राप्त गर्न सक्ने छन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि भने प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने अतिरिक्त शर्त पनि रहेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ ले राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिटमा विजय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै दलले प्रत्यक्षमा एक सिट जित्न नसके पनि समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाएमा सो दलले प्राप्त गरेको मत अनुसार सिटहरू प्राप्त गर्नेछ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया कुल सदर मतमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा यकिन हुन्छ। तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलहरूले पाएको मत भने सिट बाँडफाँटका लागि गणना गरिने छैन। यसै आधारमा सिट प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम मतसमेत निर्धारण गरिन्छ। दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुसार भाग गरी सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छ। सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा सम्बन्धित दलले सङ्घीय संसद्मा कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतमा गणना गर्ने सहुलियत राजनीतिक दलहरूलाई प्रदान गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले सिट निर्धारणको जानकारीपछि समावेशी समूहसमेत मिलाई उम्मेदवारको सूची पेस गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्नेछ। आयोगको सिट निर्धारणसम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि, दलको केन्द्रीय समिति वा अधिकारप्राप्त समितिले निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको छनोट गरी आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ। दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा तोकिएको प्रतिशत अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्भव भएसम्म पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समानुपातिकमा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम सिट पाउने दलहरूले कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुने गरी उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। समावेशी समूहका उम्मेदवार छनोट गर्दा सूचीको माथिल्लो क्रमलाई छाडेर तल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवार छनोट गर्न पाइने छैन।
एक पटक पेस भएको सूचीमा त्रुटि देखिएमा वा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अनुकूल नभएमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई पुनः सुधारको अवसर प्रदान गर्नेछ। कम्तीमा एक सिट पनि समानुपातिकमा प्राप्त नगर्ने दलको धरौटी रकम जफत हुनेछ। यस्तो अवस्था बाहेक, सम्बन्धित दलले तीन महिनाभित्र धरौटी रकम फिर्ताको निवेदन दिन सक्नेछन्।
