काठमाडौं, चैत २ गते । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका साथमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिक सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र जनमैत्री बनाउन अवलम्बन गरेको नवीनतम् नमुनाको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको सेवा प्रवाहको स्थितिका बारेमा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनपश्चात् गृहमन्त्री अर्यालले यो प्रणाली देशभरका सरकारी कार्यालयहरूका लागि एक अनुकरणीय नमुना भएको बताउनुभयो। नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सरकारी सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी र सरल बनाउन यो अत्यन्तै उपयोगी र समयसापेक्ष रहेको उहाँको भनाइ थियो।
“देशैभरि यस्तै प्रणाली हुनुपर्छ, आउने सरकारका लागि यो एउटा मानकका रूपमा स्थापित हुन्छ,” गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा पनि यो मोडेल विस्तार गरिनुपर्छ।” उहाँले कार्यालयको भौतिक सरसफाइदेखि सेवा प्रवाहको समग्र प्रक्रिया अत्यन्तै छिटो र छरितो देखिएको भन्दै यसले नागरिक सेवालाई थप सरल र सहज बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री अर्यालले यस नवीनतम् मोडेलको सफल कार्यान्वयन र राष्ट्रव्यापी विस्तारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सशक्त समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको समेत औंल्याउनुभयो।
सुशासनको प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा जनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली’ (Public Announcement System) सञ्चालनमा ल्याएको छ। सोमबार एक विशेष समारोहका बीच यो प्रणाली औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
अनुगमनको क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी उनीहरूका गुनासा तथा सुझावहरू सुन्नुभएको थियो। उहाँले कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रकारको झन्झट नदिई छिटोछरितो र पारदर्शी ढंगले सेवा प्रवाह गर्न कडा निर्देशन दिनुभयो। प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै गृहमन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने तथा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने विचौलियाहरूको अन्त्यका लागि गृह मन्त्रालयले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले यस नवीनतम् प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीहरूलाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु रहेको बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार, हालैका ‘जेनजी आन्दोलन’ मार्फत सार्वजनिक सेवामा उठेका आवाजहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ यो प्रणाली विकास गरिएको हो। सुशासनको प्रत्याभूति, जनमैत्री सेवा प्रवाह, जवाफदेहीता र पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्न यो एक नविनतम् मोडेलका रूपमा ‘सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली’ को विकास गरिएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो।
परम्परागत सरकारी कार्यालयको संरचनामा कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच निश्चित दूरी रहने गरेको सन्दर्भमा, यस नयाँ मोडेलले उक्त दूरीलाई घटाएर कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई एउटै स्थानमा राखी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई थप सहज महसुस गराउनुका साथै सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष संवादलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ, जसले समग्र सरकारी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
