महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा जोड, राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत महिला उद्यमीहरूलाई बजार व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमीहरूको सशक्तिकरण र उनीहरूद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महिला उद्यमीहरूलाई उत्पादनमा मात्र नभई बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको बजारीकरणमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । यसमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने, उत्पादनको गुणस्तर सुधार र प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्ने तथा ब्रान्डिङ र प्याकेजिङमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यहरू समावेश गरिनेछन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमीहरूका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच, सीप विकास तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने र उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउने योजना अघि सारेको छ । यसबाट महिला उद्यमीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
महिला उद्यमशीलताले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र लैंगिक समानता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु समग्र समाज र देशको विकासका लागि अपरिहार्य रहेको भन्दै सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि सहकारी संस्थाहरू, लघुवित्त संस्थाहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाइनेछ ।
बजार व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने तथा इ-कमर्सका माध्यमबाट महिला उद्यमीका उत्पादनहरूलाई व्यापक उपभोक्तामाझ पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । महिला उद्यमी मेला, प्रदर्शनी तथा व्यापारिक भेटघाट कार्यक्रमहरू आयोजना गरी उनीहरूलाई बजारसँग जोड्ने र ग्राहक पहिचानमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएका छन् । यसका साथै, स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि विशेष पसल वा स्टलहरूको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमले महिला उद्यमीहरूलाई सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने संकेत गरेको छ । यसले महिला उद्यमीहरूलाई सरकारी निकायहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिन र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न थप अवसर प्रदान गर्नेछ । समग्रमा, सरकारको यो नीतिले महिला उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधारहरू गरिने, प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गरिने र महिला उद्यमीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई परिचालन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रमको मूल भावना रहेको छ ।
