प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाल, भारत र चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम अनुगमन गरी तल्लो तटीय समुदायलाई समयमै पूर्वसूचना प्रदान गर्ने यस त्रिदेशीय संयन्त्रको आवश्यकतामा उनले जोड दिएका हुन्। यस प्रस्तावमा भूउपग्रह तथ्यांक तथा प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण, र विपद्मा सीमापार आपत्कालीन उद्धार तथा प्रतिकार्यमा समन्वय गर्ने विषयहरू समावेश छन्। शाहले हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए। भोटेकोसी र त्रिशूलीमा आएका बाढी तथा हिमनदी र हिमतालसम्बन्धी बढ्दो जोखिमका कारण क्षेत्रीय चासो बढेको छ।
जलवायुजन्य जोखिमले राजनीतिक सीमा नमान्ने हुँदा उच्च हिमाली क्षेत्रका घटनाले सीमापारसम्म क्षति पुर्याउन सक्छन्। हाल यी देशका निकायहरूले तथ्यांक अलगअलग संकलन गरिरहेका छन्, साझेदारी सीमित छ। भारत र चीनबीच ब्रह्मपुत्र तथा सतलज नदीका जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान भए पनि, यो समग्र हिमाली जोखिमको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्ने प्रणालीका रूपमा विकसित छैन। नेपाल र भारतबीच जलस्रोतसम्बन्धी सचिवस्तरीय समितिले नियमित सूचना आदानप्रदान गर्छ, तर चीनसँग आकस्मिक अवस्थामा मात्र हुन्छ। भूउपग्रह तस्बिर, हिमनदीको आयतन, हिमतालका परिवर्तन, वर्षा, नदीको बहाव, पहिरो र पूर्वाधार जोखिमसम्म समेट्न सक्ने यो संयन्त्र विकास गर्न भूराजनीतिक तनाव चुनौतीपूर्ण छ। सन् २०१७ मा डोक्लाम विवादका बेला भारतले चीनबाट जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक नपाएको आरोपले यसको जटिलता दर्शाउँछ।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार, प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न नेपालले दुवै छिमेकीसँग गहन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, किनकि ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन तर कूटनीतिले चिन्छ।’ हिमनदी विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठ मुख्य कठिनाइ प्रविधि नभई राजनीति रहेको बताउँछन्। भारत र चीनलाई एकै ठाउँमा ल्याउन नेपालको कूटनीतिक तथा प्राविधिक क्षमता महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हिमाली जोखिमबाट प्रभावित मुलुक भएकाले नेपालले रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा पक्ष लिनुभन्दा संयोजक र सहजकर्ताको भूमिका खोज्न सक्छ।
तर, कूटनीतिक घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। संयन्त्रको मुख्यालय, वित्तीय स्रोत, सूचना आदानप्रदानको तह, आपत्कालीन पूर्वसूचना जारी गर्ने अधिकार, र तथ्यांकसम्बन्धी विवाद समाधानजस्ता जटिल कूटनीतिक प्रश्नहरूको निरूपण आवश्यक छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक कमलराम जोशीले तत्काल ठुलो संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुभन्दा सहकार्य गर्न सहज हुने व्यावहारिक क्षेत्रबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले संयुक्त भूउपग्रह अनुगमन, सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा साझा मौसम पूर्वानुमान र व्यवस्थित पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई प्रारम्भिक कदमका रूपमा अघि बढाउन सकिने बताए।
जोशीका अनुसार, यस्तो संयन्त्रमार्फत नेपालले चीन र भारतबीचको दुरी कम गर्न पुलको काम गर्न सक्छ। छलफल सुरु गर्न परराष्ट्रमन्त्रीले तत्काल भारतीय र चिनियाँ समकक्षीलाई औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। चीन र भारतसँग अत्याधुनिक प्रविधि पहिल्यै छन्। त्यसैले, अभाव प्रविधिको नभई, मुख्य अभाव रणनीतिक मतभेदका बाबजुद आवश्यक सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने विश्वसनीय संस्थागत व्यवस्थाको हो। राष्ट्रसंघमा राखिएको प्रस्तावलाई ठोस कूटनीतिक र प्राविधिक कार्ययोजनामा बदल्नु अबको मुख्य काम हो।
