काठमाडौँ, जेठ १६ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, प्रतिनिधि सभा नियमावली, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तथा सरकारका पछिल्ला गतिविधिको गम्भीर समीक्षा गरेको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार, बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको थियो। यस क्रममा देशको आर्थिक अवस्था र बजेटका प्राथमिकताहरूबारे पार्टीका शीर्ष अर्थविद् तथा विज्ञहरूले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी लगायतका विज्ञहरूले देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू र आगामी बजेटले लिनुपर्ने दिशाबारे महत्वपूर्ण प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। उनीहरूले बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका र यसका लागि आवश्यक तयारीबारे सुझाव दिएका थिए।
बैठकले पार्टीभित्रको एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख सचेतक महरले बताउनुभयो। उहाँले सरकारका पछिल्ला कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति व्यक्त गर्दै प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप सक्रिय र सशक्त बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। महरका अनुसार, वर्तमान सरकार संविधानभन्दा माथि उठेर स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। सरकारले कानुनको बर्खिलापमा संसदलाई अपमान गर्ने, उपेक्षा गर्ने र जनमतको अवमूल्यन गर्ने कार्य गरिरहेको भन्दै यस्तो ‘दादागिरी, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शैली’को सशक्त र दृढतापूर्वक प्रतिवाद गरिने बैठकमा निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीका सम्बन्धमा पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो। आइतबार सदनमा प्रस्तुत हुने भनिएको उक्त नियमावलीको मस्यौदामाथि सत्ता पक्षले ‘छिटिङ’ गरेको प्रमुख सचेतक महरले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विशेषगरी नियमावलीको नियम १४० लाई तोडमोड गरी संविधान संशोधनको विषयलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कुल दुईतिहाई बहुमतले पनि संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिनु आफैंमा संविधान विरोधी भएको जिकिर गर्नुभयो। महरले यो प्रावधानले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरी संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक प्रक्रियालाई चुनौती दिएको र यसले भविष्यमा गम्भीर संवैधानिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। एमालेले उक्त प्रावधानको सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ।
यसैगरी, बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०८१ भदौ २४ गतेको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि पनि प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। यस संवेदनशील विषयमा पार्टीले विस्तृत अध्ययन गरी ठोस दृष्टिकोण तयार पारेपछि मात्र संसदीय दलको बैठकले सोही अनुसार निर्णय गर्ने प्रमुख सचेतक महरले जानकारी दिनुभयो। समग्रमा, बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र संसदीय अवस्थामाथि गम्भीर समीक्षा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा नेकपा (एमाले) को भूमिकालाई थप क्रियाशील र जवाफदेही बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
