१५ भदौ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव कोशहरि निरौलाले राज्यले खटाएको जुनसुकै स्थानमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनको हालैको काज सरुवालाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला सचिव निरौलाले संयमित प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव निरौलालाई रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकेको छ । मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा कोरोना महामारीमा शव व्यवस्थापनको अनुभव उनले फेसबुकमा एक स्टाटस मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सोही स्टाटसलाई उनको काज सरुवाको मुख्य कारण मानिएको छ, जसले सरकारी कर्मचारीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरुवा प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
“आज त म विराटनगरमै छु । भोलि-पर्सितिर रसुवा जान्छु,” सचिव निरौलाले भने, “राज्यले जहाँ खटाउँछ, त्यहाँ गएर दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।” उनले आफूले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस विशुद्ध मानवीय संवेदनशीलता र पूर्व अनुभवको साझेदारी मात्रै रहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारी सेवामा रहँदा राज्यको हरेक निर्देशनलाई पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको समेत बताए ।
यता, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले भने सचिव निरौलाको काज सरुवाप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले संघीय सरकारले कर्मचारीहरूलाई हतोत्साही बनाउने तथा कारबाहीको शैलीमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए । मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार, फेसबुकमा व्यक्त व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा संवेदनशील जिम्मेवारीमा यसरी काजमा खटाउनु आपत्तिजनक छ ।
“कारबाही गरेकोजस्तो गरेर फेसबुकमा लेखेको आधारमा ‘तिमी त्यहाँ गएर व्यवस्थापन गर’ भनेर भनियो,” मन्त्री लिङ्थेपले भनेका छन्, “एउटा एकल व्यक्तिले त्यस किसिमको जटिल कार्यमा सफलता पाउन सक्दैन । यो कर्मचारीको मनोबल गिराउने र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्य हो ।”
मन्त्री लिङ्थेपले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको सहमतिबिना वा प्रदेशलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीलाई जथाभावी काजमा पठाउनु संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भएको दाबी गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको अधिकार र स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने यस्ता कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सचिव निरौलासँगको कुराकानी उद्धृत गर्दै भने, “सचिवज्यूसँग कुरा भयो मेरो, अब त्यो ढङ्गले आए पनि सरकारले भनेपछि चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको मानसिकता छ । के कति गर्न सकिन्छ, गर्ने भन्ने नै छ ।” यसले एकातर्फ कर्मचारीहरूमाथि पर्ने दबाब र अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको कमजोर स्थिति झल्काएको छ ।
यो घटनाले संघीय र प्रदेश सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अधिकार बाँडफाँटमा असमझदारी र क्षेत्राधिकार विवादलाई उजागर गरेको छ । प्रदेशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिवलाई यसरी काजमा खटाउँदा कार्यसम्पादन, नीति निर्माण र कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस किसिमका विवादले संघीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा चुनौती थपेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
