चीनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत कल्याणराज शर्माले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै व्यापार, पर्यटन, लगानी र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शर्माले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, समान सार्वभौमसत्ता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप र एक चीन नीतिका आधारमा अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेका हुन्।
राजदूतको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा उनले राजनीतिक विश्वास कायम राख्दै नेपाली नागरिक र सरकारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कूटनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। चीनसँग भएका सम्झौता तथा समझदारीहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसअन्तर्गत रसुवागढी पुल, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक, अरनिको राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइन र किमाथाङ्का सडकजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाको प्रगतिमा विशेष ध्यान दिने उनको योजना छ।
आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिँदै शर्माले प्रशोधित राँगाको मासु, अमिलो फलफूल, घाँस तथा साइलेजको निर्यात, औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणसम्बन्धी विषयमा चीनसँग सहकार्य अघि बढाउने कार्ययोजनामा समेटेका छन्। नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा स्थापित गर्न ‘नेपालमा निर्मित, नेपालमै ब्रान्डिङ, चीनमा बिक्री’ रणनीति उनले अघि सारेका छन्। अर्थोडक्स चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटी, सुगन्धित तेल, पश्मिना, गलैँचा, हस्तकला र प्रशोधित खाद्यवस्तुको निर्यात सम्भावना पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने उनको लक्ष्य छ। चीनमा भन्सारमुक्त पहुँचको सुविधा उपयोग गर्न आवश्यक मापदण्ड, दर्ता, परीक्षण, लेबलिङ र ढुवानी लागत व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्न ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि र हरित उद्योगजस्ता क्षेत्रमा उनले जोड दिएका छन्। यसका लागि लगानीका लागि तयार परियोजना पहिचान गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा चिनियाँ लगानीकर्ताले भोग्ने समस्या समाधानमा निष्पक्ष सहजीकरण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। यसका साथै भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग खोज्ने पनि उनले बताए।
पर्यटन प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा प्रस्तावित राजदूत शर्माले नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढाउन बौद्ध तीर्थयात्रा, हिमाली साहसिक यात्रा र पारिवारिक बिदाजस्ता फरक पर्यटकीय उत्पादन विकास गर्ने बताएका छन्। पर्यटकको संख्या मात्रै नभई खर्च गर्ने र पुनः नेपाल आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। ग्वाङ्झाउ, छेन्दु, साङ्घाई र हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास तथा अवैतनिक वाणिज्यदूतको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।
सीमा व्यापार र कनेक्टिभिटीलाई सहज बनाउन नेपाल–चीनबीचका १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार बिन्दुको नियमित सञ्चालन र सुधारलाई प्राथमिकता दिने उनको प्रस्ताव छ। नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध चार समुद्री बन्दरगाह र तीन आन्तरिक सुख्खा बन्दरगाहको अधिकतम उपयोग गर्ने तथा केरुङ रेलमार्गमार्फत कनेक्टिभिटी विस्तारको सम्भावनालाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने उनले बताए। ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई सीमा व्यवस्थापन, कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा, व्यापार र नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उनले उल्लेख गरे।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार, पूर्वतयारी र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा चीनसँग वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहकार्य बढाउन सहयोग गर्ने शर्माको योजना छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अघि सारेको ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’को प्रस्तावलाई चीनसँगको व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। इन्जिनियरिङ, ऊर्जा, यातायात, कृषि, विपद् विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यटन, चिनियाँ भाषा र डिजिटल प्रविधिलगायत क्षेत्रमा नेपाली जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। अन्ततः, नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर लुम्बिनी, हिमाल, अरनिको र भृकुटीमार्फत नेपालको पहिचान चिनियाँ नागरिकमाझ प्रवर्द्धन गर्ने तथा समकालीन नेपाली साहित्य, कला, संगीत, खानपान र चलचित्रको प्रचारप्रसारलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
