तस्बिर स्रोत: Nepal Police
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् व्यवस्थापन, दङ्गा नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षाका लागि मानवरहित हवाई उपकरण ‘ड्रोन’हरू उपलब्ध गराउने र आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने कार्य अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयको यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकाहरूमा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ र ‘नाइटभिजन क्यामरा’को प्रयोगमा जोड दिइएको छ। मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा ड्रोन, ड्रोनप्रतिरोधी उपकरण, सीसीटीभी ग्रिड विस्तार र आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्स (एआई) क्षमता सुदृढीकरणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार, सुरक्षा निकायका जिम्मेवारीहरूमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै विशिष्टीकृत संरचना तयार पार्न छलफल जारी छ।
बजेटमा के छ?
तस्बिर स्रोत: Nepal Police
संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वनडढेलो नियन्त्रण, सीमा नाका निगरानी, विपद् जोखिम नक्साङ्कन, खोज तथा उद्धार, र गैरकानुनी गतिविधि रोक्न ड्रोन एवं नाइटभिजन क्यामराको प्रयोगमा जोड दिइएको थियो। बजेटमा पुलिस पट्रोलिङ ड्रोनलाई २ करोड, हेभी लिफ्टिङलाई १ करोड ९० लाख, खोज तथा उद्धारलाई २ करोड ५० लाख र एन्टीड्रोन उपकरणलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरणमा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले विपद् व्यवस्थापन लगायतका सुरक्षा जिम्मेवारीमा ड्रोन प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने नीति रहेको र यसको उपयोगिता, संख्या, मर्मतसम्भार तथा जनशक्ति विकासका लागि योजना बनिरहेको बताए।
नेपाल प्रहरीले केकेमा ड्रोनको प्रयोग गर्छ?
तस्बिर स्रोत: Nepal Police
क्याप्शन: ड्रोनमार्फत् नेपाल प्रहरीले कोभिड लकडाउनको समयमा निगरानी गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीले सन् २०१५ को भूकम्पयता ‘यूएभी’ वा ड्रोन प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ। हाल प्रहरीसँग २६ वटा ड्रोन छन्, जसमध्ये ७ वटा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार, सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक, खोज तथा उद्धार, सीमा निगरानी, राजमार्ग सुरक्षा, भिड नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोन प्रयोग भइरहेका छन्। प्रहरी सेवालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा इलाकास्तरसम्म हवाई सुरक्षा र सहयोग युनिट स्थापना गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा छ। यसले ड्रोन मर्मत, सञ्चालन र तथ्याङ्क विश्लेषणका लागि विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रहरीले ‘ड्रोन तथा एन्टीड्रोनसम्बन्धी प्रयोग विधि २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याई अनाधिकृत ड्रोन उडान नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयको २०७५ सालको ‘ड्रोन सम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार, उपकरण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता गराउनुपर्छ र गृह मन्त्रालय वा स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्छ। यस कार्यविधिले सैनिक, सुरक्षा, अध्ययन, खोज, अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास, कला साहित्य र आमसञ्चार लगायत पाँच श्रेणीमा ड्रोन उडानलाई वर्गीकरण गरेको छ।
तस्बिर स्रोत: Photo Courtesy: Anuj Chudhary
भूतपूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक एवं हाल निर्वाचन आयुक्त राजीव सुब्बाका अनुसार, ड्रोन प्रविधिले विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान, जात्रा, महामारी, कर्फ्यूमा सार्वजनिक सूचना घोषणा, विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा तथा दङ्गा नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। हालै सुनसरीको देवानगन्जमा भएको साम्प्रदायिक तनावपछि नेपाल प्रहरीले सुरक्षा निगरानीका लागि काठमाण्डूबाट ड्रोन परिचालन गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयले ड्रोन प्रविधि हेर्छ, जहाँ १,२०० भन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति छन्।
प्रहरीको योजना
यस वर्ष प्रहरीका लागि शरीरमा लगाउन मिल्ने क्यामरामा ४ करोड, सीसीटीभी ग्रिडमा ६ करोड र सुरक्षित डेटाबेसमा १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। एआई सामर्थ्य सुदृढ बनाउन ५० करोड ४९ लाख र मोबाइल फोनको एन्ड्रोइड तथा आईओएस प्रणालीमा पहुँचका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसै वर्षको मार्चमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत ‘आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्स एन्ड एड्भान्स्ड एनलिस्टिक्स सेल (एआई-एएसी)’ गठन भएको थियो। छ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको यो सेलले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममा देखिएका डिजिटल प्रमाणहरू सुरक्षित रुपमा सङ्कलन, भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्दछ। प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, १६ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्ण स्तरमा काम गर्ने र क्रमशः यसलाई प्रदेशमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।
