नेपालले भारतबाट ८० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्दै, परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा पुष्टि
६ जेठ, काठमाडौं । नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग ८० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा यससम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी गराएका छन् । यस खरिद प्रक्रियामा नेपाल सरकारको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड संलग्न रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खनालले समितिको बैठकमा मलको विषयमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय संवाद अघि बढेको र सोही संवादको परिणाम स्वरूप ८० हजार मेट्रिकटन मल खरिद प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले यस आपूर्तिले आगामी कृषि सिजनका लागि आवश्यक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको कृषि क्षेत्रमा मलको सधैं अभाव रहने गरेको र यसले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले समयमै मलको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएकाले रासायनिक मलको उपलब्धताले कृषि उत्पादन र किसानको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विशेषगरी धान, गहुँ, मकै लगायतका प्रमुख बालीहरूको उत्पादनका लागि रासायनिक मल अपरिहार्य मानिन्छ । सामान्यतया, नेपाललाई वार्षिक करिब ५ देखि ६ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरिन्छ, जसमध्ये ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यस क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीको सुनिश्चितता गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा मलको अभावका कारण किसानहरूले ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन् । समयमा मल नपाउँदा बाली उत्पादनमा गिरावट आउने, खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्ने र किसानहरू पलायन हुने अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, भारतबाट हुने यो ठूलो परिमाणको आयातले किसानहरूलाई विशेषगरी वर्षायाममा हुने धान रोपाइँका लागि ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्र छ । विशेषगरी, रासायनिक मलको हकमा नेपालले लामो समयदेखि भारतमाथि निर्भर रहँदै आएको छ । दुई देशबीच सरकार-सरकार (जीटूजी) सम्झौता अन्तर्गत पनि मल खरिद गरिँदै आएको छ, जसले आपूर्तिमा केही सहजता ल्याएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व बजारमा मलको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा देखिएका अवरोधहरूका कारण नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर मुलुकहरूले थप चुनौती सामना गर्दै आएका छन् ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक प्रमुख निकाय हो जसले रासायनिक मल लगायतका कृषि सामग्रीको आयात, वितरण र व्यवस्थापन गर्दछ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत वा द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत मल खरिद गरी देशभरका सहकारी तथा डिलर मार्फत किसान समक्ष पुर्याउँछ । यस पटक पनि ८० हजार मेट्रिकटन मल खरिदको जिम्मेवारी सोही कम्पनीले लिएको छ, जसले वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न विकल्पहरूमा काम गरिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउने, अन्य मुलुकबाट पनि आयातका लागि पहल गर्ने र वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जस्ता योजनाहरू अघि सारिएका छन् । तथापि, तत्कालका लागि भारतबाट हुने आयात नै मुख्य आधार हो । परराष्ट्रमन्त्रीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा यो जानकारी गराउनुले सरकारको पारदर्शिता र संसदप्रति उत्तरदायी रहेको देखाउँछ । समितिले देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने र निगरानी गर्ने अधिकार राख्दछ । मल खरिदको विषय दुई देशबीचको सम्बन्ध र व्यापारिक डिलसँग जोडिएकाले यस समितिको बैठकमा जानकारी गराइएको हो ।
यस ८० हजार मेट्रिकटन मलको आपूर्तिले विशेषगरी वर्षायाममा हुने धान रोपाइँ र त्यसपछिका बालीका लागि आवश्यक मलको माग पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । समयमै मलको उपलब्धताले किसानहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
