फिदिम, जेठ ३ गते । पाँचथरको फिदिम नगरपालिकामा एक पाँच वर्षीय बालकलाई निर्घात कुटपिट गरेको आरोपमा शिक्षिका सुमित्रा सेन्दाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। फिदिम–१४ स्थित लुङरुपा बोर्डिङ एकेडेमीमा अध्ययनरत साढे चार वर्षीय छात्र सेसेफुङ नेम्वाङलाई अङ्क र अक्षर लेख्न नसकेको निहुँमा शिक्षिकाले १८ भाटा हानेको घटनाले विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्डको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ। बालअधिकारको हनन र शैक्षिक वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि यो प्रकरणले देशभरिकै शिक्षा प्रणालीमा बहस छेडेको छ।
गत बुधबार विद्यालय समयमा भएको उक्त घटनामा बालकको ढाडमा नीलडामसहितका गम्भीर चोट लागेका तस्बिर र समाचार सार्वजनिक भएपछि जनमानसमा ठूलो आक्रोश पैदा भएको थियो। सञ्चारमाध्यममा घटनाको विवरण र बालकको ढाडभरि देखिएका नीलडामसहितका तस्बिरहरू व्यापक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले घटनालाई गम्भीरताका साथ लिई तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। यसरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा घटना सार्वजनिक भएपछि शिक्षिकालाई पक्राउ गर्न दबाब पनि बढेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिषकुमार कर्णले शिक्षिका सुमित्रा सेन्दाङलाई शनिबार नियन्त्रणमा लिई बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार, नियन्त्रणमा लिइएकी शिक्षिकालाई आइतबार पाँचथर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अदालतले थप अनुसन्धानका लागि शिक्षिकालाई पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ। यो घटनाले बालअधिकार हननको विषयमा कानुनको कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ र प्रहरीले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ।
घटना सार्वजनिक भएलगत्तै लुङरुपा बोर्डिङ एकेडेमीको प्रशासनले शिक्षिका सुमित्रा सेन्दाङलाई निलम्बन गरेको छ। विद्यालयले पीडित बालक सेसेफुङ नेम्वाङको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यद्यपि, विद्यालयको सुरक्षा व्यवस्था, यस्ता घटना रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी र शिक्षकहरूको बालमैत्री व्यवहारसम्बन्धी तालिमको अभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। विद्यालयले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि थप कडा आन्तरिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विद्यालय लगायत कुनै पनि स्थानमा बालबालिकामाथि शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिनुलाई कसुर मानेको छ। ऐनको दफा ७२ मा बालबालिकामाथि हुने शारीरिक दण्ड सजायलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जहाँ दोषीलाई उचित कारबाहीको व्यवस्था छ। यस्ता घटनाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखाएको मात्र नभई समाजमा अझै पनि शारीरिक दण्डलाई शिक्षण विधिको रूपमा लिने गलत मानसिकता हावी रहेको संकेत गर्दछ।
शिक्षकलाई समाज निर्माणको आधारस्तम्भ मानिन्छ र उनीहरूको मुख्य दायित्व बालबालिकालाई सुरक्षित, प्रेरक तथा बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्नु हो। तर, यस्ता घटनाले शिक्षण पेसाको मर्यादामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। बालबालिकालाई प्रेम, बुझाइ र धैर्यताका साथ पढाउनुपर्नेमा शारीरिक दण्डको प्रयोगले उनीहरूको मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पार्छ र उनीहरूमा विद्यालयप्रति त्रासको भावना उत्पन्न गराउँछ। आधुनिक शिक्षण पद्धतिले बालकेन्द्रित र सहभागितामूलक शिक्षामा जोड दिएको छ, जहाँ दण्डहीन वातावरणलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
यस घटनाले विद्यालयहरूमा हुने बालदुर्व्यवहारका अन्य सम्भावित घटनाहरूमाथि पनि प्रकाश पारेको छ। शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र अभिभावक संघ संस्थाहरूले यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन, शिक्षकहरूलाई बालमनोविज्ञानसम्बन्धी तालिम र दण्डरहित शिक्षण विधिको प्रवर्द्धन आवश्यक छ। यसका लागि नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा थप बलियो प्रतिबद्धताको खाँचो छ।
फिदिमको यो घटनाले नेपालका विद्यालयहरूलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउन धेरै चुनौती रहेको देखाएको छ। यस प्रकरणमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता जघन्य घटना दोहोरिन नदिनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। बालकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरको दीर्घकालीन प्रभावलाई कम गर्न उचित परामर्श र हेरचाहको पनि आवश्यकता देखिन्छ।
