काठमाण्डूका नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती र अव्यवस्थित घर टहरा हटाउने सरकारी अभियान अन्तर्गत थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको छ। यस क्रममा टहराहरू भत्काइएको र गैरिगाउँ तथा मनहरा क्षेत्रमा पनि अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
काठमाण्डू महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले थापाथलीमा टहरा हटाउने कार्य सकिएको र गैरिगाउँ क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना हटाउन काम थालिएको बताए। उनले थापाथलीमा सामान सार्न सहजीकरण भइरहेको र २० जनजातिले सरकारले उपलब्ध गराउने अस्थायी आवासमा जाने इच्छा देखाएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, थापाथलीमा घरवारविहीन भएकामध्ये १३ जनालाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग लगिएको छ भने परिवार भेला नभएका ८ जना दशरथ रङ्गशालामा बसिरहेका छन्।
सरकारले शनिबार र आइतबार गरी थापाथली, गैरीगाउँ र मनहरा क्षेत्रका अनाधिकृत बस्ती हटाउने योजना बनाएको छ। त्यहाँ कति घरधुरीको बसोबास छ भन्ने यकिन आँकडा नआए पनि, यो कदमले सार्वजनिक जग्गाहरू फिर्ता हुने र ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्बासी पहिचान हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। यस सरकारी निर्णयप्रति कतिपय अधिकारवादी संस्थाहरूले भने विरोध जनाएका छन्। शुक्रवार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने क्रममा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न र संयमित हुन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
अनाधिकृत बस्ती हटाउनका लागि झन्डै चार देखि पाँच हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ। अधिकारीहरूले त्यहाँबाट हटाइएका परिवारहरूको लगत सङ्कलन गरिने र अस्थायी वासस्थानमा पुर्याइने बताएका छन्। तीनमध्ये दुई ठाउँका बस्तीहरू हटाउन बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी सहितका टोलीहरू खटिएका छन्। सामान उठाउनका लागि ट्रकहरू, विस्थापितहरूलाई सुरुमा दशरथ रङ्गशाला र त्यहाँबाट अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा पुर्याउनका लागि बसहरू र टहराहरू भत्काउनका लागि डोजरसहितका सवारी साधनहरू परिचालन गरिएको छ।
तस्बिर स्रोत, EPA
काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले कतिपय परिवारलाई सामानहरू सार्न सुरक्षाकर्मीहरूले सघाइरहेको बताए। उनले बिहान ८:१५ बजेदेखि थापाथलीबाट काम सुरु भएको र मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै यी कामहरू अघि बढाइएको जानकारी दिए। सुरक्षाकर्मीहरूले माइकिङ गर्दै हरेक घरमा वृद्धवृद्धाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र बालबच्चाहरू भए नभएको यकिन गर्ने गरी काम भइरहेको छ। पौडेलका अनुसार, अग्र भागमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र काठमाण्डू महानगरका माइकिङ टोलीका तीन वटा गाडीहरू छन्। सामान सार्न सरकारी ट्रक र केही भाडामा ल्याइएका ट्रकहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसपछि विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान नौ वटा कर्मचारी बसहरू र एम्बुलेन्स राखिएको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
सरकारले त्यहाँबाट विस्थापित हुनेलाई तत्कालका लागि पुनर्वासको व्यवस्था गरिने बताएको छ। हटाइएका मानिसहरूलाई सुरुमा दशरथ रङ्गशालामा लगिने र त्यहाँ विवरण सङ्कलन गरेर सरकारले तोकेको ‘होल्डिङ सेन्टरहरू’मा पुर्याइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए। उनले सरकारको शरणमा जान चाहने परिवारहरूलाई अल्पकालीन आवास क्षेत्रहरूमा लगी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिने बताए। शनिवार साँझसम्म दुईवटा बस्ती खाली बनाउने योजना छ। सुरक्षा निकाय र काठमाण्डू महानगरले गरेको सार्वजनिक आह्वानपछि दुईवटा नदी किनारामा बस्ने झन्डै ५० देखि ६० प्रतिशतले शुक्रवार साँझसम्म नै ती ठाउँ छाडेको पौडेलले बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ‘मानवीय संवेदनाका आधारमा’ तत्कालका लागि पाँच स्थानमा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलिएको जनाएको छ। नागार्जुनका ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट, कीर्तिपुरको सत्संग भवन, बोडेको कृषि विकास ब्यांकको तालिम केन्द्र र खरिपाटी तथा चाँदबागमा रहेका सरकारी भवन र खाली जग्गामा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिनेछ। सरकारले बस्तीबाट हटाइने व्यक्तिहरूका लागि शनिवार र आइतबार खानेकुराको प्रबन्ध गर्ने पनि जनाएको छ।
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
यसै साता काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नदी किनाराका सार्वजनिक, सरकारी र पर्ती जग्गा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेको भन्दै त्यहाँ रहेका घर टहरा हटाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो। सुरक्षा निकाय र महानगर प्रहरीको टोलीले राजधानीका तीन ठाउँका सुकुम्बासी बस्तीमा बिहीवार र शुक्रवार माइकिङ गरेर उक्त सूचना प्रवाह गरेका थिए। सूचनामा अवैध रूपमा बनेका घरटहराहरू शुक्रवार साँझ ७ बजेभित्र खाली गर्न आह्वान गर्दै शनिवार बिहान ६ बजेदेखि घरटहराहरू भत्काउने र अतिक्रमणमा परेको जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराइने उल्लेख थियो। त्यस्तो कार्यमा कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको थियो।
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Libary
उक्त कदमलाई लिएर विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध जनाइरहँदा शुक्रवार सामाजिक सञ्जालमार्फत महानगर प्रमुख शाहले हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाण्डूका नदी किनारामा रहेका हजारौँ मानिसको सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बेलैमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए। उनले काठमाण्डूका नदी किनारामा जोखिमपूर्ण ढङ्गले मानिसहरू बसिरहेका भन्दै ‘बल प्रयोग नगरी मानवीयतालाई ख्याल गर्दै’ सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न लागिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारले ‘अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी’ छुट्याउने उल्लेख गर्दै देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गरिने पनि बताएका छन्।
तस्बिर स्रोत, EPA
