तस्बिर स्रोत, Getty Images
तस्बिरको क्याप्शन, भारतका विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमारले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्
भारतको निर्वाचन आयोग (ईसीआई) प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध अनियमितताको नयाँ आरोपहरू सार्वजनिक भएपछि गम्भीर विश्वसनीयता सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान मानिने ईसीआईको तीन सदस्यीय आयोगको नेतृत्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले गरिरहेका छन् भने सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी आयुक्तका रूपमा रहेका छन्।
इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचारअनुसार, विगत केही महिनाहरूमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई उनका दुई सहकर्मीहरूले मतदाता डेटाबेसको अखण्डता, नयाँ मतदाता बनाउने प्रक्रियामा गरिएका परिवर्तनहरू र मतदाता सूचीको सुरक्षाबारे बारम्बार प्रश्नहरू उठाएका थिए। समाचारमा आयुक्तहरू सन्धु र जोशीले उनीहरूको जानकारीबिनै लिइएका भन्दै कम्तीमा १४ वटा निर्णयहरूमा आपत्ति जनाएको उल्लेख छ। यस विषयमा उनीहरूले भारत सरकारका शीर्ष कर्मचारी, मुख्य सचिवलाई समेत पत्र लेखेको खुलासा भएको छ।
यो जानकारी सार्वजनिक भएसँगै विपक्षी नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्। आयुक्त सन्धु र जोशीले सार्वजनिक रूपमा समाचारप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्, तर ईसीआईले आफ्नो विज्ञप्तिमा “फरक धारणाहरू” लाई “निर्णय गर्ने प्रक्रिया”को स्वाभाविक हिस्सा भएको बताएको छ।
यो खबर देशभर मतदाता डेटाबेसको विशेष सघन पुनर्समीक्षा (स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन- SIR) भइरहेका बेला आएको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार, SIR को मुख्य उद्देश्य अयोग्य नामहरू मतदाता नामावलीमा नरहून् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। आयोगले पछिल्लो पटक लगभग २५ वर्षअघि मात्रै मतदाता नामावली संशोधन गरिएको र यसबीच मृत्यु भएका, देश छोडेका वा नयाँ ठेगानामा सरेका मानिसहरूका कारण सूची अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।
तर, विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै SIR लाई विवादमा ल्याउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को पक्षमा मतदाता सूचीमा हेरफेर गरेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि बीजेपी र निर्वाचन आयोगले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसअघि नै १३ करोड नामहरू मतदाता सूचीबाट हटाइसकिएको छ र लाखौँ मतदाताहरूले आफ्नो नाम सूचीबाट हटेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले SIR ले तोकेको नयाँ दर्ता प्रक्रिया बोझिलो भएको र आफूहरूसँग नभएका धेरै कागजातहरू मागिएको पनि बताएका छन्।
यी पछिल्ला खुलासाहरूलाई निर्वाचन आयोगभित्रैबाट उठेका प्रश्नहरूका कारण गम्भीर रूपमा लिइएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरेशीले समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग आफू सुरुदेखि नै SIR को आलोचक रहेको र आयुक्तहरू सन्धु र जोशी यतिञ्जेलसम्म किन चुप बसे भन्नेमा आफूलाई सधैँ आश्चर्य लागेको बताएका छन्।
यी खुलासाहरूले विपक्षी दलहरूलाई नयाँ हतियार दिएको छ। उनीहरूले पटकपटक SIR लाई बीजेपीको फाइदाका लागि आफ्ना मतदाताहरूलाई मतदाता सूचीबाट हटाउन प्रयोग गरिएको र भारतमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको आरोप दोहोर्याएका छन्। बुधवार विपक्षी नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग कार्यालयमा बस्ने अधिकार नरहेको भन्दै उनको राजीनामा माग गरेका छन्, केहीले त उनलाई गिरफ्तारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धीले आयोगमाथि भोट चोरीको आरोप लगाउँदै यसलाई “देशद्रोह” भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै भनेका छन्, “मतदान चोरी भारतीय जनताविरुद्धको अपराध हो र संविधानमाथिको प्रत्यक्ष हमला हो। बीजेपी, रासस र निर्वाचन आयोगले सङ्गठित रूपमा गरेको यो काम देशद्रोह हो। न्याय हुनुपर्छ।” उनले एक भिडिओ सन्देशमा आयोगका अधिकारीहरूलाई “तिम्रो समय आउँछ। उम्किन पाउने छैनौ” भन्दै चेतावनी दिएका छन्। क्षेत्रीय दल तृणमूल कङ्ग्रेसकी नेत्री ममता बेनर्जीले कुमारको गिरफ्तारी हुनुपर्ने र पश्चिम बङ्गालमा SIR भन्दा अघिको मतदाता नामावली अनुसार चुनाव हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
तस्बिरको क्याप्शन, भारतको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार र निर्वाचन आयुक्तहरू सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी
इन्डियन एक्सप्रेसमा समाचार आएको र विपक्षी दलहरूले विज्ञप्ति निकालेको केही घन्टामा नै निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्ने तरिकाको बचाउ गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तीनजना आयुक्तहरू मात्रै नभई आयोगका सबै कर्मचारीहरूले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सुझावहरू दिनसक्छन्।” बीजेपीले पनि विपक्षीको आलोचनालाई “बदनाम गराउने अभियान” भएको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको बचाउ गरेको छ। बीजेपीका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “सन् २०१४ मा मोदी सरकार सत्तामा आएदेखि विपक्षी दलहरू एकपछि अर्को गर्दै पतन हुँदै गएका छन्। चुनाव जित्न नसकेका कारण उनीहरू देशका संस्थाहरूलाई कमजोर पार्न खोजिरहेका छन्।”
तस्बिर स्रोत, AFP via Getty Images
तस्बिरको क्याप्शन, कङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले आयोगले “विपक्षीबाट मत चोर्ने” गरेको आरोप बारम्बार लगाएका छन्
यद्यपि, चुनावी डेटाबेसलाई लिएर विवाद चर्किने सम्भावना छ। बेनर्जीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राजीनामा नदिँदासम्म विपक्षी दलहरूले विरोध जारी राख्ने बताएकी छन्। भारतको प्रभावशाली जेनजी नेतृत्व गरेको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले पनि “भारतको लोकतन्त्रको अपहरण” भन्दै विरोध गर्ने जनाएको छ। विश्लेषकहरूले निर्वाचन आयोगको बचाउले धेरैलाई सन्तुष्ट पार्ने सम्भावना नभएको र पत्रिकामा उठाइएका सबै बुँदाहरूलाई आयोगको विज्ञप्तिले सम्बोधन नगरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, आयोगलाई निष्पक्ष निकायको रूपमा हेर्नका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारले अहिले उठेका विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
