११ चैत, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली गम्भीर संकटमा फसेको छ । राजधानीको मुटुमा अवस्थित वीर अस्पतालको अवस्थाले नै देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको दयनीय चित्र प्रस्तुत गर्छ । सामान्य उपचारका लागि पनि बिरामीले पाइला-पाइलामा सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ओपीडी टिकटका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, बिग्रिएका उपकरण, शय्याको अभाव, अस्पतालको फार्मेसीमा औषधिको अनुपलब्धता र चिकित्सकको समयमा अनुपस्थिति जस्ता समस्याहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर चुनौती खडा गरेका छन् । विशेषगरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले वर्षौं पालो कुर्नुपर्दा रोग जटिल बन्ने वा निजी अस्पतालको महँगो विकल्प रोज्न बाध्य हुने स्थिति छ।
सरकारले उपकरण खरिदमा वार्षिक अर्बौं विनियोजन गरे पनि सरकारी अस्पतालमा उपकरणहरू या त बिग्रिएका हुन्छन् या मर्मतको नाममा महिनौँ थन्किन्छन् । यसले बिरामीहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन बाध्य छन् । साथै, सरकारी तलब बुझ्ने कतिपय चिकित्सकहरू ड्युटी समयमा नै निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा व्यस्त रहने प्रवृत्तिका कारण बिरामीले समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । यी सबै समस्याहरूको मूल जरो व्यवस्थापकीय कमजोरी, स्रोतको दुरुपयोग र उत्तरदायित्वको अभाव नै हो।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दशक बित्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने यसको उद्देश्य कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणको अभावले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा नागरिकमा बीमा प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा सरकारबाट प्राप्त अनुदान र प्रिमियमबाट १४ अर्ब मात्र संकलन हुने भएकाले कार्यक्रम आर्थिक अभावले धरासायी बन्दै गएको छ। बीमा प्रणालीलाई दिगो बनाउन औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने, प्रिमियम बढाउनुपर्ने र राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
जनशक्ति अभाव पनि स्वास्थ्य प्रणालीको अर्को प्रमुख चुनौती हो । तीन दशकअगाडिको दरबन्दीका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह र सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा अस्पताल जस्ता केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । यसले गर्दा रोगको पहिचान र उपचारमा नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन् भने दक्ष चिकित्सकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । सन् २०८१/०८२ मा मात्र २६८१ जना चिकित्सकले विदेश जानका लागि प्रमाणपत्र लिएका थिए । संघीय संरचना अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी व्यवस्थित गर्दै २४ घण्टा सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी ड्युटी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सरुवा रोगको महामारीसँग जुध्न आवश्यक समन्वय गर्ने निकायको अभाव र सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा देश जोखिममा छ । अर्कोतर्फ, नसर्ने रोगहरू ‘सुसुप्त महामारी’ बन्दै गएका छन् । नेपालमा कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत भार नसर्ने रोगले ओगटेको छ, जसमा मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी रोग प्रमुख छ । नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारमुखी कार्यक्रमभन्दा जनचेतना र परीक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । नागरिकले उपचारका लागि खर्च हुने प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये ५४ रुपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ । नेपाल हेल्थ अकाउन्ट २०१७ अनुसार, वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उपचारका लागि विदेशिने गरेको र ५ लाख नागरिक स्वास्थ्य सेवाकै कारण गरिब बन्ने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने मापदण्ड तोके पनि नेपालमा यो हिस्सा करिब ४ प्रतिशतमा सीमित छ । नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्नु अग्निपरीक्षा समान हुनेछ।
