तस्बिर स्रोत: RSS
क्याप्शन: सरकारले यसअघि गरेको वाचाअनुसार सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरेको हो।
सरकारले २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्।
आयोगमा पूर्वन्यायधीश पुरुषोतम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। नवगठित आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र विस्तृत छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वाप) ले आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दाका रूपमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई अगाडि सारेको थियो। रास्वापले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। सोही वाचापत्रमा अवैध रूपमा आर्जन गरिएको प्रमाणित सम्पत्तिलाई जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि पार्टीले प्रस्तुत गरेको थियो। प्रवक्ता पोखरेलले आयोगको कार्यक्षेत्र हाललाई २०६२/६३ सालदेखि कायम गरिए पनि २०४६ सालयताको अनुसन्धानका बारेमा पनि सरकारले छिट्टै निर्णय लिने बताएका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो। यो निर्णय शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत समेटिएको थियो। उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो।
समय सापेक्ष कदम
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले सरकारको यो कदमलाई ‘समय सापेक्ष’ र ‘अस्वाभाविक नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले चुनावअघि सबै दलहरूले सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा उठाएको स्मरण गराउँदै भने, “सार्वजनिक जीवनमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्तिहरूकै कारण हाम्रो भावनालाई समेटेर जेन जी आन्दोलन भयो। देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा आमरूपमा जनताको मनमस्तिष्कमा परिसकेको छ। यसले कोसँग पहिला कति सम्पत्ति थियो र अहिले कति हो अनि त्यसको स्रोत कति हो भन्ने प्रतिवेदन राज्यसमक्ष ल्याउने काम गर्छ।” आयोगको नेतृत्व गरिरहेका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीलाई ‘निर्भीक र निडर’ न्यायाधीशको रूपमा उल्लेख गर्दै, अर्यालले समितिले पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
अर्यालले थपे, “कोही पनि आत्तिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जसले जथाभावी कमाएको छ, उनीहरूले असहयोग गर्ने कोसिस गर्ने छन्, आफ्ना कर्तुतहरू लुकाउन खोज्लान्। राज्यले चालेको कदममा सबैले साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ।” उनले आयोगलाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय लाग्न सक्ने र हतारमा काम गरेर गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको जस्तो कमजोर प्रतिवेदन नल्याउन सुझाव दिए। सम्पत्ति विदेशमा पनि लुकाइएको हुन सक्ने भएकाले विस्तृत छानबिनका लागि धैर्यता र निरन्तरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
