गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुदको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक विवाद र प्रतिशोधको चपेटामा परेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि राजनीतिक निकटताका आधारमा आफूअनुकूलका व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको परिषद् पछिल्लो कार्यकालमा सदस्यसचिवको नियुक्तिदेखि नै विवादित बन्न पुगेको थियो, जसको पटाक्षेप अदालती लडाइँसम्म पुगेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् २०७७ असोजमा प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक पारित भएपछि परिषद् स्थापनाको बाटो खुलेको थियो। पहिलो सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङको उमेर हदका कारण पद रिक्त भएपछि सुरु भएको नियुक्ति प्रक्रिया थप विवादित बन्यो। यसक्रममा वीरेन्द्र खड्कालाई सदस्यसचिव नियुक्त गरिए पनि उनी सार्वजनिक लाभको पदमा रहेको खुलेपछि नियुक्ति बदर भयो। तत्पश्चात्, २०८० वैशाख २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रीधर शर्मालाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया पनि योग्यता मापदण्ड परिवर्तन र सार्वजनिक लाभको पदसम्बन्धी विवादले घेरिएको थियो, जसले गर्दा सुरुदेखि नै परिषद्को नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको थियो।
शर्माको कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो विवाद २०८१/८२ को खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कार वितरणसँग जोडियो। प्रदेश सरकारले पहिलोपटक वितरण गरेको खेलकुद पदक समारोहमा पदक सिफारिस उपसमितिमा संलग्न व्यक्ति र उनीहरू आबद्ध संस्थाले नै पुरस्कार पाएको विषय सार्वजनिक भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व र प्रक्रियागत त्रुटिको आरोप लाग्यो। यसले परिषद्को औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
उक्त विवाद सार्वजनिक भएपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ साउन २५ गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पदक छनोटदेखि वितरणसम्मका निर्णय, कार्यविधि र आर्थिक प्रक्रियाको अध्ययन गरी पदक वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटि र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी कैफियत भेटिएको निष्कर्षसहित सदस्यसचिव शर्मामाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो। छानबिन प्रतिवेदन र प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असोज १ गते शर्मालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, स्पष्टीकरण बुझाउनुअघि नै शर्माले २०८३ असोज ९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्दै कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गरे। यसैबीच, सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शर्मालाई सदस्यसचिव पदबाट हटाउने निर्णय गर्यो, जबकि उनको रिट अदालतमा विचाराधीन थियो।
सरकारले आफूलाई पदमुक्त गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय वा कामकारबाही नगर्न दिएको २०८३ असोज २१ गतेको अन्तरिम आदेशविपरीत भएको भन्दै शर्माले पुनः उच्च अदालत पोखरामा अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गरे। यसमा सुनुवाइ गर्दै २०८३ मंसिर १ गते उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको इजलासले शर्माको पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र उनलाई सदस्यसचिवकै हैसियतमा काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले सरकारलाई नैतिक दबाब परेको छ भने विवादले नयाँ मोड लिएको छ।
सरकारले ऐन बनाएर गठन गरेको संरचना र त्यसको नेतृत्वबीचको यो निरन्तरको विवादले खेलकुद क्षेत्रलाई निराश मात्र बनाएको छैन, समग्र संस्थाकै विश्वसनीयता र औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो घटना अब सदस्यसचिव शर्मा र प्रदेश सरकारबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँमा परिणत भएको छ, जसले गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद विकासको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ।
