अन्ताल्या, तुर्कीए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को अवसरमा तुर्कीएको अन्ताल्यामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। यस भेटमा जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी चुनौतीहरू, विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदान तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विभिन्न विषयमा गहन छलफल भएको छ।
भेटवार्ताको प्रारम्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालै नेपालमा गएको जलवायुजन्य भोटेकोशी बाढीका कारण उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति महासचिव गुटेरेसले व्यक्त गर्नुभएको गहिरो समवेदना र ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि यस प्रकारका विपत्तिहरूबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर सहयोग र समर्थन अपरिहार्य रहेको कुरामा जोड दिनुभयो। मन्त्री खनालले महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्व गर्दै बहुपक्षीयता, विश्व शान्ति, मानवीय गरिमाको संरक्षण तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि पुर्याउनुभएको अतुलनीय योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले नेपाल सधैँ संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्त र उद्देश्यहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेको र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधानका लागि सामूहिक प्रयासमा विश्वास गर्ने दोहोर्याउनुभयो।
प्रत्युत्तरमा महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना मिसनहरूमा सेना तथा प्रहरी पठाउने प्रमुख राष्ट्रका रूपमा नेपालले विश्व शान्ति र स्थायित्वमा पुर्याएको महत्त्वपूर्ण योगदानको खुलेर सराहना गर्नुभयो। उहाँले नेपालको यो लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र बलिदानले विश्वभर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न र मानवीय सहायता पुर्याउन अतुलनीय भूमिका खेलेको बताउनुभयो। महासचिवले नेपालको यो भूमिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको उल्लेख गर्दै यसका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
उक्त भेटमा दुवै पक्षबीच नेपालको जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रयासहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकताका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भयो। विशेषगरी, नेपालले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको सामना गर्न र विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि दीर्घकालीन तथा दिगो समाधानहरू खोजिरहेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा सहमति जनाइयो। साथै, विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतामा पनि जोड दिइयो, जसले समकालीन विश्वका जटिल चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विचार व्यक्त गरियो।
बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सुदृढीकरण नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको कुरामा दुवै पक्षबीच सहमति जनाइयो। यस्ता प्रणालीहरूले जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न र समुदायको उत्थानशीलता बढाउन मद्दत पुग्नेमा जोड दिइयो। जलवायु वित्तमा उल्लेख्य वृद्धि र विकासशील राष्ट्रहरूका लागि यसको सहज पहुँचको आवश्यकतामाथि पनि गहन कुराकानी भयो। विशेष गरी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानी (Loss and Damage) लाई सम्बोधन गर्नका लागि पर्याप्त र न्यायोचित वित्त उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइयो। साथै, जलवायु कार्यलाई थप सशक्त बनाउन र सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि छलफल गरियो।
यो भेटवार्ताले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी महत्त्वका अन्य विषयमा पनि छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न र विश्व शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बहुपक्षीय प्रयासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा दुवै पक्षले दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस महत्त्वपूर्ण भेटवार्ताले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुका साथै साझा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ।
