तस्बिर स्रोत, RSS
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् बिहीवार सङ्घीय संसद्को नयाँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा नवगठित शक्तिशाली सरकारले यस अधिवेशनबाट विभिन्न नयाँ कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। गत महिना सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसदसहित दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई सिट मात्र कम हासिल गरे पनि रास्वपाको माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभामा शून्य उपस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा रास्वपा र उसको नेतृत्वको सरकारले आफूले चाहेजसरी कानुन बनाउन सक्ला वा नसक्ला भन्नेबारे धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि सार्वजनिक गरिएको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती ऐन ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिसक्ने उल्लेख छ। सरकारले डेटा नियमन, सदाचार प्रवर्धन, सरकारी निकायबाट हुने कामको तीव्रता लगायत कैयौँ विषयमा नयाँ कानुन बनाउने वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमत मात्र पर्याप्त छ त?
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा संविधानसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीका अनुसार, प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद रहेको सरकारले दुवै सदनको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
नयाँ कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभाले रोक्दैन
तस्बिर स्रोत, RSS
संविधानको धारा १११ अनुसार, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि पठाइने व्यवस्था छ। ती विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले दुई प्रकारका निर्णय लिन सक्छ: स्वीकृत गर्ने वा सुझावसहित फिर्ता पठाउने वा संशोधनसहित स्वीकृत गरेर पठाउने। यद्यपि, सुरुमा राष्ट्रिय सभामै दर्ता भएर आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले थप संशोधन गरेको रहेछ भने राष्ट्रिय सभाले त्यो संशोधन अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय सभाले बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयकका हकमा १५ दिनभित्र र अन्य विधेयकका हकमा प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानअनुसार, केवल दुई अवस्थाहरूमा मात्र विधेयकबारे निर्णय लिन दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ: पहिलो, राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा र दोस्रो, प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको अवस्थामा।
यदि राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयकका हकमा १५ दिन वा अन्य विधेयकका हकमा ६० दिनभित्र निर्णय नलिएमा, त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभा एक्लैले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने सुविधा संविधानले दिएको छ। संविधानविद् समेत रहेका अधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिनिधिसभामा रहेको मत राष्ट्रिय सभाको जोड्दा पनि बहुमतभन्दा बढी हुन आउँछ। राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत नै गरेछ भने पनि त्यो संयुक्त सदनमा आउँदाखेरि पास हुन्छ।” उनको बुझाइमा, कुनै पनि विधेयक सुरुमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको अवस्थामा पारित गर्न अझै सहज हुनेछ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल पनि नियमित कानुन बनाउन रास्वपा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाले अवरोध नगर्ने बताउँछन्। फुयालका अनुसार, “नयाँ विधेयक ल्याउने वा भइरहेको कानुन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा चाहिँ प्रतिनिधिसभा शक्तिशाली छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाइसहित सहज बहुमत भएको स्थितिमा नियमित विधायिकी कार्य, जसलाई हामी कानुन निर्माण भन्छौँ, त्यसका लागि धेरै अवरोध छैन। खालि राष्ट्रिय सभाले एउटा पुनर्विचारको मौका दिन सक्छ वा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएर दुवै सदनको समन्वयमा कानुन बन्न सक्छ।” यसअघि राष्ट्रिय सभाले कैयौँ विधेयकहरू संशोधनसहित पारित गरेका उदाहरणहरू छन्।
अध्यादेश पारित नहुन पनि सक्छ
तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बिहीवार आरम्भ भएको छ
संविधान र प्रक्रियाका जानकारहरू संसद् अधिवेशन नचलेका समयमा जारी भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाले निष्क्रिय बनाइदिन सक्ने औँल्याउँछन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव फुयाल राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र निर्णय नलिएको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन सक्ने बताउँछन्। “यो बीचमा जारी भएका अध्यादेश अब अधिवेशन बसेको पहिलो दिन दुवै सदनमा पेस हुनुपर्छ र त्यो अध्यादेश चाहिँ कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउन पारित हुनुपर्छ।”
“दुवै सदनले अस्वीकार गर्यो भने अस्वीकार गरेको मितिबाट खारेज हुन्छ। स्वीकार गर्यो भने अर्को ६० दिनका लागि नियमित कानुनसरह लागु हुन्छ।” संविधानको धारा ११४ अनुसार, दुवै सदनले स्वीकार नगरे वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। बिहीवारको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यसबीचमा जारी भएका मतदाता नामावली संशोधनसम्बन्धी, नेपाल विशेष सेवा संशोधन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधनसम्बन्धी गरी तीनवटा अध्यादेश पेस गरेका थिए। संविधानसभाका सदस्य अधिकारी पनि ती अध्यादेश स्वीकृत नहुने जोखिम रहेको बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “अध्यादेश दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै पारित गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो टेबल गर्नेबित्तिकै अस्वीकृत हुन सक्छ। मलाई के लाग्छ भने अध्यादेशको बाटो पनि लिनु हुँदैन।”
के रास्वपा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्छ
तस्बिर स्रोत, HoR
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा पूर्वसांसद असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। विज्ञ तथा विश्लेषकहरूका अनुसार, रास्वपालाई नियमित कानुन बनाउन सहज हुने भए पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिँ दुवै सदनको समीकरण र अङ्कगणित पर्याप्त देखिँदैन।
संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अधिकारी भन्छन्, “संविधानजस्तो विषयमा दुईतिहाइ चाहिने भएकोले एक्लै सम्भव छैन।” संविधानको धारा २७४ ले प्रदेशहरूको सीमा परिवर्तनबाहेकका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशको सीमा परिवर्तनका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभाको पनि बहुमतको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव फुयाल पनि संविधान संशोधनका लागि चाहिँ राष्ट्रिय सभासहितको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने बताउँछन्। “संविधान संशोधन चाहिँ राष्ट्रिय सभाबिना हुन सक्ने भएन,” फुयालले भने।
राष्ट्रिय सभाले सरकारले चाहेको गतिमै विधेयक पारित नगरेर केही ढिलाइ गर्न सक्ने जोखिम रहेको संविधान र प्रक्रियाका जानकारहरू बताउँछन्। तर पूर्वविधायक अधिकारी जायज विषयमा राष्ट्रिय सभाले “अनावश्यक अर्घेल्याइँ” गर्न नहुने ठान्छन्। उनी भन्छन्, “देशलाई आवश्यक पर्ने विधेयकहरू छन् भने राष्ट्रिय सभाले पनि अनावश्यक रूपमा ढिलो नगरीकन प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको छ भने स्वीकार गर्नु नै उचित बाटो हो। रास्वपाको उपस्थिति छैन भन्दैमा हरेक विधेयकलाई रोक्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यो गर्दा पनि गरिँदैन जस्तो लाग्छ।” त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले पनि सबै दललाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आवश्यक भएको उनी औँल्याउँछन्।
