जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन माग: संवैधानिक र कानुनी सुधारमा जोड
काठमाडौं। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई साधनस्रोत सम्पन्न र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने माग पुनः जोडदार रूपमा उठाइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले हालै आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधानमा जिससको व्यवस्था भए पनि स्पष्ट काम, कर्तव्य, अधिकार र आवश्यक साधनस्रोतको अभावमा यसको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र विकासका कार्यमा सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको जिससलाई निष्क्रिय बनाइनु संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनौती हो। यसका लागि तत्काल संवैधानिक एवं कानुनी सुधारको माग गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जिसससम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्न जोड दिए। उनले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेका बेला जिससलगायतका समन्वयकारी संरचनाहरूलाई सशक्त बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संविधान एवं कानुनमा जिससलाई राख्ने तर अधिकार र साधनस्रोत नदिने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। उनले स्थानीय तहका विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारी अनुगमन, विवाद समाधान तथा गलत कार्यहरू रोक्न सक्ने गरी जिससलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जिसससम्बन्धी व्यवस्थाबारे विगतमा केही त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै ती सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवले पनि जिसस जस्ता समन्वयकारी संयन्त्रहरूको आवश्यकता पुष्टि गरेको बताए। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णलाल सापकोटाले जिससको आवश्यकता अझै टड्कारो रहेको औँल्याउँदै यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विगतको जिल्ला विकास समितिको भूमिका स्मरण गराउँदै अहिलेको जिससलाई सोही मर्मअनुसार अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रमको समूह छलफलमा सहभागी संविधानविद् काशीराज दाहाल, पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र विकास तथा सुशासन अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा हेमराज लामिछानेले पनि जिससको अपरिहार्यतामाथि प्रकाश पारे। उनीहरूले संघीय संरचनामा रहेका स्थानीय तहहरूबीच साझा सरोकारका विषयमा समन्वय, विकास आयोजना अनुगमन तथा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा सहजीकरणका लागि जिससलाई बलियो बनाउन जोड दिए। विज्ञहरूका अनुसार, जिससलाई साधन स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराएर अनुगमन तथा अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता विषयमा काम गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय तहको स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण र जवाफदेही प्रणाली स्थापनामा सघाउने उनीहरूको भनाइ थियो।
अन्तमा, कार्यक्रमका वक्ताहरूले जिल्ला समन्वय समितिलाई संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार नै वास्तविक भूमिका प्रदान गर्दै अधिकार, साधनस्रोत र जनशक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीयताको सफल कार्यान्वयन र स्थानीय सुशासनका लागि जिससको सशक्तिकरण अपरिहार्य छ। यसका लागि राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताहरू गम्भीर भई तत्काल कानुन संशोधन र संवैधानिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
