जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित संकट अब भविष्यको सम्भावित जोखिम मात्र रहेन, यो हाम्रो आँखाअगाडि घटिरहेको वास्तविकता हो। हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमताल र नदी प्रणालीमा जोखिम बढिरहेको छ, वर्षाको ढाँचा अनिश्चित बन्दै गएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले मानव जीवन, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र विकासका उपलब्धिमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेका छन्। विशेषगरी सन् २०२६ को अगस्टमा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त विपद्ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो।
यसै पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी आवाज विशेष रूपमा मुखर भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो सम्बोधनमा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई केवल नेपालको स्थानीय त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने र हिमालय क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ।
नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश महत्वपूर्ण भए पनि, अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका यी मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय नीति, संस्थागत संरचना, अनुसन्धान, बजेट, पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनर्निर्माण प्रणालीसँग जोड्दै व्यापक राष्ट्रिय अभियान र कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि, भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलताका कारण नेपाल यसको प्रभावबाट अत्यन्त प्रभावित मुलुकमध्ये एक हो। यसको अर्थ नेपाल आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्छ भन्ने होइन; नेपालले अनुकूलन क्षमता बढाउनुपर्छ, उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्नुपर्छ, हरित विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ र आफ्ना प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर, विश्वव्यापी जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा ठूलो योगदान गरेका मुलुकहरूले जोखिममा परेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, जुन नै जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो।
नेपालका लागि जलवायु न्यायको अर्थ केवल क्षतिपूर्ति माग्नु मात्र नभई हानि तथा क्षति, अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार, जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, अनुसन्धान र समुदायको क्षमता विकासका लागि सहज, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमुखी वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अत्यधिक जटिल र प्रक्रियामुखी भएको भन्दै, विपद्पछि ऋण थपेर पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
जलवायु संकटको बहुआयामिक स्वरूप र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको यस विषयको समाधानका लागि अब नेपालभित्रै राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मञ्च आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलवायु न्याय तथा उत्थानशीलता संवाद आयोजना गरी संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपद् प्रभावित समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्छ। यस्तो राष्ट्रिय संवाद केवल भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित नभई स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी, समयसीमा र बजेटसहितको राष्ट्रिय जलवायु कार्यढाँचा तयार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका लागि तत्काल चारवटा क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक छ:
अनुकूलन र उत्थानशीलता
जलवायु परिवर्तनका वर्तमान तथा भविष्यका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित जलवायु जोखिम नक्सांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्ती, पूर्वाधार र सेवाहरूको पहिचान गरी तिनको संरक्षण र उत्थानशीलता बढाउने दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायको ज्ञान, प्रकृतिमा आधारित समाधान र जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
पूर्वसूचना, अनुसन्धान र उद्धार
जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीमा व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक छ। हिमताल, हिमनदी, वर्षा, नदीको बहाव र भू–क्षयको वास्तविक समय निगरानी गर्न आधुनिक प्रविधि तथा स्थानीयस्तरका सूचना संयन्त्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी प्राप्त सूचना सरल र समयमै स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, ‘Build Back Better’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित र उत्थानशील पुनर्निर्माणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। नेपाल–भारत–चीनबीच हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु तथा विपद् जोखिम सम्बोधन गर्न ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ विकास गर्न सकिन्छ।
जलवायु वित्त र ‘क्लाइमेट क्रेडिट’
नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा प्रभावकारी पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ। यसका लागि उच्च गुणस्तरका परियोजना विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विश्वसनीय तथ्यांक प्रणाली, MRV (Measurement, Reporting and Verification) संयन्त्र र प्राविधिक मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ‘क्लाइमेट क्रेडिट’ तथा कार्बन क्रेडिटलाई केवल विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यमका रूपमा नभई जलवायु उत्थानशीलता र दिगो विकाससँग जोड्दै यसबाट प्राप्त लाभको पारदर्शी, समावेशी र न्यायोचित वितरणका लागि स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत शासन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
हानि तथा क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको हानि तथा क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान, अभिलेखीकरण र प्रमाणमा आधारित रूपमा प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय जलवायु हानि तथा क्षति अभिलेख प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यस प्रणालीमार्फत जलवायुजन्य विपद्बाट हुने मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षतिको नियमित र एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। विश्वसनीय र प्रमाणमा आधारित तथ्यांकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिलाई बलियो बनाउनुका साथै हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त र न्यायपूर्ण स्रोत परिचालनका लागि ठोस आधार निर्माण गर्नेछ।
हरेक विपद्पछि राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत दृष्टिकोण अब पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनले विपद्को आवृत्ति र जोखिम बढाउँदै गएको अवस्थामा विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा लगानी गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित भू–उपयोग, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, समुदायमा आधारित पूर्वतयारी र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विकासका हरेक योजनामा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ। सरकारले राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरमा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय र नागरिक समाजले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनुपर्छ। यो ‘एक सरकार, एक संस्था होइन, सम्पूर्ण समाज तथा सरोकारवालाहरूको साझा अभियान’ बन्न आवश्यक छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको जलवायु न्यायको विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। तर यसको वास्तविक सफलता भाषण कति प्रभावशाली भयो भन्नेमा होइन, त्यसपछि नेपालभित्र कति प्रभावकारी काम भयो भन्नेमा निर्भर हुनेछ। जलवायु न्याय अब नेपालको कूटनीतिक एजेन्डामात्र होइन; यो राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास, अर्थतन्त्र, वातावरण र मानव जीवनको साझा एजेन्डा हो, र यसको समाधान पनि साझा हुनुपर्छ। सरकारको नेतृत्वमा सबै क्षेत्रलाई साथमा जोडेर, प्रमाणमा आधारित योजना बनाएर र आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र हामी जलवायु संकटलाई न्याय, उत्थानशीलता र दिगो भविष्यको अवसरमा बदल्न सक्छौँ।
