तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर
तिब्बत हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यसले हजारौँ विस्थापितहरूमा अन्योल र निराशा बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। पुनर्निर्माण विज्ञहरूले सरकारी ढिलाइले पुनर्स्थापना लम्ब्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेती भने सरकार अलमलमा परेको आरोप अस्वीकार गर्छन्। उनले “दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित भएकाले ढिलाइ भएको” बताए। खाका तयार भइसकेको र तिहारअघि नै सार्वजनिक गर्ने प्रयास भइरहेको उप्रेतीको भनाइ छ।
पीडितको बिचल्ली र पुनर्वासको प्रश्न
तस्बिर स्रोत, Shaktimaya Tamang
तस्बिरको क्याप्शन, नुवाकोटको पिपलटारमा रहेको अस्थायी शिविर
बाढीपीडितहरू अस्थायी शिविर वा घरभाडा रकम लिएर बसोबास गरिरहेका छन्। नुवाकोटको पीपलटारस्थित २०० भन्दा बढी परिवारको शिविरमा बस्दै आएकी रसुवाकी बुटी तामाङको पीडा दर्दनाक छ। बाढीले परिवारका सदस्य र घरजग्गा सबै बगाएपछि उनी बिचल्लीमा छिन्। उनले सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराई पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्, “यहाँ पानीको सुविधा पनि छैन।” जग्गा पहिचान समितिले रसुवा र नुवाकोट दुवै जिल्लामा उपयुक्त जग्गा सिफारिस गरिसकेको उप्रेतीले बताए। पीडितहरू प्रभावित क्षेत्रमा नबस्ने भएकाले, बाढीले छोएको क्षेत्रबाट १५ मिटर छाडेर घर बनाउन एक समितिले सुझाएको छ।
तस्बिर स्रोत, Shaktimaya Tamang
तस्बिरको क्याप्शन, रसुवाकी बुटी तामाङ नुवाकोटको पीपलटारमा रहेको शिविरमा बस्छिन्
राहत, पुनर्निर्माण र स्थानीय असन्तुष्टि
तस्बिर स्रोत, RSS
सङ्घ सरकारले ‘रिकभरी’ चरणमा प्रभावित पालिकामा सडक लगायत पूर्वाधार मर्मतका लागि रकम पठाइसकेको छ। चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५,००० र थप सदस्यलाई २,००० रुपैयाँका दरले जीविकोपार्जन खर्च दातृनिकायको सहयोगमा वितरण भइरहेको छ। लाभग्राही पहिचानपछि उक्त रकम ब्याङ्किङ प्रणालीमार्फत् वितरण गरिने उप्रेतीले बताए। मृत्यु भएका परिवारलाई घोषणा गरिएको राहत पनि लाभग्राही पहिचानपश्चात् दिइनेछ। लाभग्राही पहिचान र पुनर्निर्माण खाका तिहारअघि नै सार्वजनिक गर्ने योजना छ। स्याफ्रुबेँसीलगायतका पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। यद्यपि, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका प्रमुख बुचुङ तामाङले हाकुबेँसी र स्याफ्रुबेँसीबीच पुल नबन्दा स्थानीय ‘नाकाबन्दी’मा परेको गुनासो गर्दै सरकारको काम सुस्त भएको आरोप लगाए। उप्रेतीले भने, पुल तिहारअघि नै सम्पन्न हुनेछ।
दीर्घकालीन अपेक्षा र चुनौती
तस्बिर स्रोत, Reuters
पुनर्निर्माण योजनाबारे पीडितहरू अनभिज्ञ छन्। २०१५ को भूकम्पपछिको अनुभव स्मरण गर्दै बुटी तामाङले सरकारबाट उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्ने आशा व्यक्त गरिन्। विज्ञहरूले पुनर्निर्माण योजनामा स्थायी आवास, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, क्षतिग्रस्त सडक, पुल, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, स्थानीय आर्थिक गतिविधि पुनःस्थापना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख गोविन्दराज पोखरेलले स्पष्ट खाका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव जोगाउन मद्दत पुग्ने बताए। सात हजारभन्दा धेरै घरधुरीमा क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो धनराशि आवश्यक छ।
