बाढी पीडित अनाथ बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण: राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रतिबद्धता
हालै भदौ महिनामा भोटेकोशी र त्यसको तल्लो तटमा पर्ने त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, चितवनलगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। यस विपत्तिका कारण कैयौँ बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकसँगै घर, खेत र विद्यालयसमेत गुमाउन पुगेका छन्। बाढीले विस्थापित भएका परिवारका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराइए पनि यी बालबालिकाको भविष्य र दीर्घकालीन सुरक्षा चिन्ताको विषय बनेको छ। प्राकृतिक प्रकोपले सधैँ कमजोर वर्गलाई बढी असर पार्ने गर्दछ, र यसपटक पनि बालबालिका नै यसको सबैभन्दा ठूलो शिकार बनेका छन्।
विपत्तिका कारण धेरै बालबालिकाका दुवै अभिभावकको निधन भएको छ भने कतिपयले एक अभिभावक गुमाएका छन्। घर, जग्गाजमिन तथा जीविकोपार्जनका आधारहरू गुमेका कारण जीवित रहेका अभिभावक वा संरक्षकहरू पनि आफ्ना बालबालिकालाई पर्याप्त लालनपालन र शिक्षादीक्षा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। कतिपय बालबालिकाहरू आफन्तहरूको सहारामा रहेका छन् भने केही पूर्णतया अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले यस्ता जोखिममा परेका बालबालिकाको कसरी दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, लालनपालन र संरक्षण गर्छ भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठेको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बाढी पीडित बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्य पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, परिषद्ले यस्ता विपद्मा परेका बालबालिकाको तत्काल पहिचान, उद्धार र प्रारम्भिक हेरचाहका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ। विपद्को प्रकृति र यसले पारेको प्रभावको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको उनको भनाइ छ।
चन्दका अनुसार, पहिलो चरणमा अभिभावक गुमाएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकाको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ, जसमा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण, परिवारिक पृष्ठभूमि र आवश्यकताहरू समेटिन्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई तत्कालका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल, पोषणयुक्त भोजन, न्यानो कपडा र मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराइन्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेको उनले बताए।
शिक्षाको सुनिश्चितता: सूचना अधिकारी चन्दले भने, “अभिभावक गुमाएका कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनेछैनन्। उनीहरूका लागि सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यसामग्री, पोशाक र मासिक छात्रवृत्तिसमेतको व्यवस्था गरिनेछ। यदि परिवारका सदस्य वा नजिकका आफन्तसँग बस्ने अवस्था छैन भने राज्यले स्वीकृत गरेका बालगृह वा होस्टलमा राखेर पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाइएको छ।”
लालनपालन र संरक्षण: बालबालिकाको लालनपालनका लागि सकेसम्म विस्तारित परिवारभित्रै उपयुक्त संरक्षकको खोजी गरिनेछ र उनीहरूलाई आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग प्रदान गरिनेछ। यदि यस्तो सम्भव नभएमा वा परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भई बालबालिकाको उचित हेरचाह गर्न नसक्ने भएमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पोषण सहयोग र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्नेछ। यसका साथै, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई बालश्रम, मानव बेचबिखन र अन्य शोषणबाट जोगाउन विशेष निगरानी गरिने कुरामा पनि चन्दले जोड दिए। बालमैत्री वातावरणमा उनीहरूको समग्र विकासका लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ।
स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक सहयोग: बाढीले पुर्याएको शारीरिक र मानसिक आघातबाट बालबालिकालाई मुक्त गर्न नियमित स्वास्थ्य जाँच, खोप कार्यक्रम र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो विपत्तिले बालबालिकाको मनमा गहिरो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने भएकाले विशेषज्ञहरूको टोलीले उनीहरूलाई नियमित परामर्श दिनेछ। यसले उनीहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्कन मद्दत पुर्याउने विश्वास परिषद्ले लिएको छ।
समन्वयात्मक प्रयास र चुनौती: राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले यस कार्यमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै गैर-सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू र नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। चन्दले भने, “यो एक साझा चुनौती हो, जसको सामना गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ।” यद्यपि, भौगोलिक विकटता, तथ्याङ्क सङ्कलनमा आउने कठिनाइ र स्रोतसाधनको सीमितता जस्ता चुनौतीहरू कायमै रहेको उनले स्वीकार गरे। तर पनि, सरकारले यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै बालबालिकाको हितलाई सर्वोपरी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
परिषद्ले बाढी पीडित बालबालिकाको दीर्घकालीन हेरचाहका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र कार्यविधि तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको र कुनै पनि बालबालिका राज्यको संरक्षणबाट वञ्चित नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो विपत्तिबाट सिर्जित मानवीय सङ्कटको समाधानका लागि राज्यले कुनै कसर बाँकी नराख्ने चन्दको भनाइ छ।
