नेपालगन्ज, असोज १० गते । बाँकेको दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाबाटै आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा प्रारम्भ भएको छ । जिल्लाको पूर्वी सीमानामा अवस्थित यो गाउँपालिकाबाट आन्तरिक राजस्व सेवाको सुरुवात हुनुलाई संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन र नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा पुर्याउने सरकारी नीतिको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।
बुधबारदेखि नरैनापुर गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व शाखामार्फत स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध हुन थालेको हो । यसअघि यस्ता सेवाका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले लामो दूरी पार गर्दै जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । सेवा प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै स्थायी लेखा नम्बर (पान) जारी गर्दै नरैनापुरबाट औपचारिक रूपमा आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा प्रवाहको सुरुआत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यसअघि, पान नम्बर प्राप्त गर्न वा अन्य आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी कार्यका लागि नरैनापुरबाट करिब ५० किलोमिटर टाढा रहेको नेपालगन्जसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो यात्रामा समय, आर्थिक खर्च र अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्थ्यो । अब भने गाउँपालिकाबाटै सहजै सेवा प्राप्त हुने भएपछि स्थानीय सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत मिलेको छ । यसले सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच बढाएको छ ।
स्थानीय मन्सुर शेषले गाउँपालिकाबाटै सेवा पाउन थालेपछि सर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, यसअघि सामान्य कामका लागि पनि नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने, यातायातमा खर्च हुनुका साथै लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध भएपछि समय र यातायात खर्च दुवै बचत हुने र अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति मिलेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सेवाको शुभारम्भ गर्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुनु नागरिकका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । नेपालगन्ज पुगेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हटेसँगै स्थानीय व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्था तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष शाहले यसले स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत पूर्णप्रसाद न्यौपानेले सेवाग्राहीलाई उनीहरूकै नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमै सेवा पुगेपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै स्थानीय तह र संघीय सरकारको राजस्व परिचालनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो । न्यौपानेले प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाको नीतिअनुरूप उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले यसले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
संघीय सरकारले करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी त्यहाँबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपश्चात् नरैनापुरमा पनि यसको कार्यान्वयन भएको हो । यसले स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको नीतिलाई मूर्तरूप दिएको छ । स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकको समय, खर्च तथा झन्झट कम हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा थप सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकलाई लाभान्वित गर्नेछ ।
