सर्वोच्चद्वारा मेयर बालेन शाहलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति
काठमाडौं, ४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कानुन बमोजिमको वारेस राख्न अनुमति प्रदान गरेको छ। शाहको पदीय जिम्मेवारी र निरन्तर अदालतमा हाजिर भई तारिखमा रहेको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले मेयर शाहले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त सुविधा उपलब्ध गराएको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ, “यस अदालतले २०८० असार २६ गते तारिखमा हाजिर हुन आउनु भनी आदेश जारी गरेपश्चात बालेन शाह निरन्तर अदालतमा उपस्थित भई तारिखमा रहेको देखिन आएको छ। हाल बालेन शाहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी निवेदकको माग बमोजिम वारेस राख्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।” यो निर्णयले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न थप सहजता प्रदान गर्ने एक प्रकारको नजिर स्थापित गरेको छ।
यसअघि, मेयर शाहले आफूविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरेपछि वारेसमार्फत तारिखमा उपस्थित हुन पाऊँ भनी माग गरेका थिए। उनले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको हैसियतमा स्वयं उपस्थित हुँदा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तको मर्म र भावना अनुकूल नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनले कानुनी प्रतिनिधिलाई तारिखमा राख्न अनुमति दिन माग गरेका थिए। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि उनको माग अस्वीकार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त उनका अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणमा अदालतप्रतिको विश्वासमा भ्रम पर्न सक्ने भन्दै यसअघि वारेसको सुविधा दिएको थिएन।
यो अवहेलना मुद्दाको पृष्ठभूमि भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ मा समावेश नेपालसम्बन्धी विवादास्पद संवादसँग जोडिएको छ। उक्त चलचित्रमा समावेश ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद हटाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शन रोक लगाएको थियो। महानगरको यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न निर्देशन दिएको थियो। पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि मेयर शाहले २०८० असार ७ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको भूमिका र अधिकार क्षेत्रबारे टिप्पणी गरेका थिए।
मेयर शाहको सोही टिप्पणीलाई लिएर अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। झाले मेयर शाहको अभिव्यक्तिले अदालतको मानमर्दन भएको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको जिकिर गरेकी थिइन्। यस निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मेयर शाहलाई उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न र तारिखमा रहन आदेश दिएको थियो।
लामो समयदेखि व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका मेयर शाहको पदीय व्यस्तता र उनको नियमित हाजिरीलाई सर्वोच्चले यसपटक सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ। यस आदेशले एकातर्फ अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्वको लागि एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ भने अर्कोतर्फ न्याय प्रशासन र शासकीय जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्दछ।
