अध्यक्ष मल्ल र स्थानीयले बरामद गरेका सामान ।
हुम्ला, १३ जेठ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लसहित चार जनाविरुद्ध वन तथा वन्यजन्तु तस्करीको गम्भीर आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय हुम्लामा उजुरी दर्ता भएको छ। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-३ स्थित लाम्पाटा च्याचउर वन क्षेत्रमा काठ र दुर्लभ वन्यजन्तुको अवैध चोरी-शिकारी तथा ओसारपसार गरेको दाबीसहित उजुरी परेको हो। यो घटनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा हुने वातावरणीय अपराधको आशंका बढाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख महेश कुमाइका अनुसार, हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्ल, वडा नम्बर-३ का नरबहादुर गुरूङ, सोही वडाका सदस्य पेमा गारा गुरूङ र हिमाल गुरूङविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो। उजुरीमा अध्यक्ष मल्लको योजनामा थला सामुदायिक वन क्षेत्रमा गोब्रे सल्लाका काठको व्यापक तस्करी भएको र राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे तथा अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुको शिकार एवं ओसारपसार भएको उल्लेख छ।
थला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष देवराज रावललगायतको टोलीले दिएको उजुरीअनुसार, वडासदस्य पेमा गुरूङको घरबाट महत्वपूर्ण प्रमाणहरू बरामद भएका छन्। बरामद गरिएका सामग्रीहरूमा काठ काट्न प्रयोग गरिने दुई थान स्वचालित आरा, करिब ७०० थान रूखका फल्याक, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफेको आधा शरीरको भाग र दुर्लभ मानिने वन्यजन्तुको छाला समावेश छन्। यी प्रमाणहरूले तस्करीको स्वरूप र संलग्नतालाई थप पुष्टि गरेको छ।
यस घटनालाई राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ बमोजिम दण्डनीय अपराधका रूपमा लिई दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कुमाइले यी ऐनअन्तर्गतका प्रावधानहरू निकै कडा रहेको र दोषी ठहर भएमा गम्भीर सजाय हुने सक्ने बताए। स्थानीय प्रशासनले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ।
उजुरी दर्ता भएलगत्तै डिभिजन वन कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ। घटनाको गहन छानबिनका लागि एक जना अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको छ। साथै, बरामद भएका वन्यजन्तुका अवशेषहरूको वैज्ञानिक पहिचानका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। यसबाट कुन प्रजातिका वन्यजन्तुको शिकार गरिएको थियो भन्ने यकिन गर्न र थप प्रमाण जुटाउन मद्दत पुग्ने कार्यालय प्रमुख कुमाइले जानकारी दिए।
हुम्लाको खार्पुनाथ क्षेत्र जैविक विविधताले भरिपूर्ण र संवेदनशील वन क्षेत्र मानिन्छ। यस क्षेत्रमा हुने यस्ता अवैध गतिविधिले पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्नुका साथै दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तु र वनस्पति लोप हुने खतरा बढाउँछ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू नै यस्ता कार्यमा संलग्न भएको आरोपले वन संरक्षण र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस घटनाले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
