काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा मन्त्रिपरिषद्को महत्वपूर्ण बैठक आज अपराह्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरु भएको छ । विगत दुई सातादेखि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा यो बैठकलाई राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न समसामयिक विषय तथा सरकारका नियमित काम-कारबाहीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
लामो समयपछि बसेको यस बैठकले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा गहन छलफल गरी महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सुशासन, विकास र जनसेवालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा, बैठकले यी प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दिशामा ठोस कदम चाल्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक नियमित बस्नु सरकारको कार्यसम्पादनको लागि अपरिहार्य मानिन्छ, र यस पटकको अन्तरालले विभिन्न मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयहरू र प्रस्तावहरूलाई अड्किएको अवस्थामा पुर्याएको थियो ।
बैठकको मुख्य एजेन्डाहरूमा मुलुकको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था, उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपायहरू, र सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि समीक्षा प्रमुख रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, विकास आयोजनाहरूको प्रगति तथा तिनमा देखिएका चुनौतीहरूमाथि पनि व्यापक छलफल हुनेछ । यसका अतिरिक्त, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत सुधारका विषयहरूले पनि प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विषयहरू पनि बैठकको एजेन्डामा रहनेछन् । विभिन्न निकायबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न र सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू लिइनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सिफारिशहरू, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू, र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा समेत गम्भीर छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रमुख राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, जस्तै सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा र तिनलाई तीव्रता दिने सम्बन्धमा पनि मन्त्रीहरूबीच गहन विमर्श हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिक पहलकदमीका सन्दर्भमा हालैका महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू र तिनले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट जानकारी गराउँदै आवश्यक रणनीति तय गरिनेछ । विभिन्न मन्त्रालयबाट पेस भएका ऐन, नियम, तथा निर्देशिकाका मस्यौदाहरूलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कार्य पनि बैठकको नियमित एजेन्डामा पर्दछ ।
जनताले सरकारबाट ठोस कार्यसम्पादन र स्पष्ट मार्गचित्रको अपेक्षा गरेका छन् । विशेषतः चाडपर्वको मुखमा बजार व्यवस्थापन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण, र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढिकरणका विषयमा सरकारले लिने निर्णयहरूमा आम नागरिकको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । बैठकले जनसरोकारका यी विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै तत्काल राहत दिने उपायहरू घोषणा गर्नेमा विश्वास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू परम्परा अनुसार पछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ, जसले सरकारको भावी दिशा र कार्ययोजना स्पष्ट पार्नेछ ।
यस बैठकले सरकारको कार्यक्षमता र निर्णय प्रक्रियालाई गति दिने मात्र नभई, मुलुकको समग्र विकास र सुशासनको मार्गमा अगाडि बढ्नका लागि महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान गर्नेछ भन्नेमा दुई मत छैन ।
