विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सामूहिक खेती: खाद्य सुरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानको आधार
प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न खाद्य असुरक्षाको तत्कालीन समाधानका लागि सामूहिक खेती एक प्रभावकारी उपाय मानिन्छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा विपद्ले ठूलो क्षति पुर्याउँदा यसको महत्त्व झनै बढ्छ।
गत भदौ महिनाको विनाशकारी बाढीले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक कृषिजन्य क्षति पुर्याई प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर चुनौती थपेको थियो। कृषि विज्ञहरूले यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता र ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सामूहिक खेतीलाई भरपर्दो र दिगो माध्यमका रूपमा औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार, प्रकोपले कृषि प्रणालीमा गहिरो असर पार्दा व्यक्तिगत खेतीभन्दा सामूहिक प्रयासबाट जोखिम घट्छ, स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुन्छ र उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्छ।
सामूहिक खेतीले विपद्पछिको अवस्थामा बहुआयामिक भूमिका खेल्छ। पहिलो, यसले श्रमशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्छ। विपद्का कारण धेरै परिवार विस्थापित वा जीविकोपार्जनका अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने हुँदा, इच्छुक समुदायका सदस्यहरूले मिलेर काम गर्दा कम जनशक्तिमा पनि ठूलो क्षेत्रफलमा खेती सम्भव हुन्छ। दोस्रो, कृषि सामग्रीको उपलब्धतामा सहयोग पुग्छ। बीउ, मल, औजार आदि व्यक्तिगत रूपमा जोहो गर्न कठिन हुने अवस्थामा, सामूहिक प्रयासबाट ती सामग्री खरिद गर्न वा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। तेस्रो, प्राविधिक ज्ञानको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्छ। विभिन्न किसानका अनुभव र ज्ञान एकीकृत गरी उत्तम कृषि अभ्यासहरू अपनाउन सकिन्छ, जसले उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा दुवै बढाउँछ।
बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक नारायणकुमार श्रेष्ठले विपद्पश्चात् कृषि क्षेत्रको पुनर्बहालीका लागि सामूहिक खेतीको अपरिहार्यतामा जोड दिएका छन्। उहाँका अनुसार, विपद्ले बालीनाली मात्र नभई जमिनको उर्वरता, सिँचाइ प्रणाली र पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याएको हुन्छ। यस्तो बेला, समुदायले एकजुट भई क्षतिग्रस्त जमिनको पुनः प्रयोग गर्ने, अस्थायी सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने र एकैसाथ ठूलो मात्रामा खेती गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। यसले खाद्यान्न उत्पादनका साथै समुदायमा सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको भावना समेत बढाउँछ, जुन पुनर्निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सामूहिक खेतीले तत्कालको खाद्य संकट टार्ने मात्र नभई, दीर्घकालीन रूपमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि योगदान पुर्याउँछ। समुदायले मिलेर उत्पादन गर्दा, उनीहरूले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउन पनि सामूहिक रूपमा काम गर्न सक्छन्, जसले बिचौलियाको भूमिका कम गरी किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि सरकारले बीउबिजन, मल, प्राविधिक सहयोग र ऋणजस्ता आवश्यक सामग्री तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरी सामूहिक खेतीलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउन सकिन्छ।
समग्रमा, प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित समुदायको उत्थानका लागि सामूहिक खेती एक बहुआयामिक समाधान हो। यसले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र समुदायमा सहकार्यको भावना विकास गर्ने कार्य गर्छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ। यसरी मात्रै विपद्को चोटबाट मुक्त भई आत्मनिर्भर र दिगो कृषि प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ।
