तस्बिर स्रोत, RSS
काठमाण्डू उपत्यकाबाहिरबाट चार दिन आयात बन्द हुँदा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिएसँगै कालोबजारी सुरु भएको पाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस समस्याले उपभोक्ताहरूलाई ठूलो मारमा पारेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बढी मूल्य लिएर ग्यास बिक्री गरेको आरोपमा यो साता मात्रै दुई जनालाई तीन-तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीका अनुसार, खाना पकाउने ग्याससम्बन्धी उजुरीपछि एक सातामा सात वटा पसलहरू कारबाहीमा परेका छन्। विभागले उनीहरूलाई १० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराएको छ। किरातीले विभागसँग तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्नेलाई दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पारे। कारबाहीमा परेकाहरूले प्रतिसिलिन्डर २,६५० रुपैयाँसम्म मूल्य लिएर ग्यास बिक्री गरेको विभागको दाबी छ।
अत्याधिक मूल्य र अनुगमन
विभागमा एक सिलिन्डर ग्यासको ३,२०० रुपैयाँसम्म लिएको उजुरी परेको र कैयौँ उजुरीमा छानबिनसँगै अनुगमनसमेत भइरहेको सूचना अधिकारी किरातीले बताएका छन्। उनले पर्याप्त प्रमाण नपुगेका कारण कतिपय विक्रेतालाई कारबाही गर्न नसकिएको जानकारी दिए। विभागसँगै अन्य सरकारी निकायहरू पनि अनुगमन र कारबाहीमा सक्रिय देखिएका छन्। भक्तपुरमा एक सिलिन्डर ग्यासको २,९०० रुपैयाँसम्म लिएको उजुरीपछि दुई वटा पसलका सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख सूर्य खड्काले जानकारी दिए। “हामीले उजुरीपछि बुझ्दा २,८०० देखि २,९०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएपछि पसलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेका छौँ,” खड्काले भने। उनले यो घटनाले कालोबजारी भइरहेको पुष्टि गरेको बताए।
ग्यास बिक्रेता महासङ्घले पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएर ग्यास बिक्री गर्ने विक्रेतालाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। महासङ्घले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै “सरकारले तोकेको बिक्री दररेटभन्दा बढीमा बिक्रीवितरण गरी अनुचित लाभ लिने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ” भनेको छ। महासङ्घका महासचिव विनोद काफ्लेले बिक्रेतालाई छलेर उद्योगी र अन्य व्यवसायीबाट ग्यास बिक्री गरिँदा कालोबजारी थप बढेको बताए। “अहिले होटेलहरूले आफैँ गएर ग्यास भरेर ल्याइरहेका छन्। विक्रेताहरूले ग्यास पाएका छैनन्। विक्रेतालाई पो कसले धेरै थुपारेको छ, कसलाई अति आवश्यक छ भन्ने थाहा हुन्छ,” काफ्ले भन्छन्।
सरकारमाथि प्रश्न र आपूर्ति व्यवस्थापन
तस्बिर स्रोत, RSS
ग्यास अभावलाई लिएर सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले व्यवस्थापन गरेका ग्यास बिक्री केन्द्र र उद्योगहरूमा रित्तो सिलिन्डर बोकेका मानिसहरूको लामो लाइनका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। महिनौँसम्म पनि ग्यासको अभाव सम्बोधन नभएपछि आलोचना खेपिरहेकी उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार राजीनामा दिएकी थिइन्। सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीहरू मात्रै फेरेर ग्यासको समस्या समाधान नहुने बताएकी थिइन्।
सरकारी हस्तक्षेपका बाबजुद पनि ग्यास कहिलेबाट सहजै उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाल आयल निगमसँग छैन। निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर भन्छन्, “काठमाण्डूको दैनिक उपयोग जति हो त्योभन्दा बढी आएर बिक्रीवितरण भइरहेको छ। तर माग त्योभन्दा धेरै छ।” उनले सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित चिन्ता उत्पन्न गराउने किसिमका समाचारहरू पनि ग्यास अभावको एउटा कारण रहेको तर्क गरे। “सञ्चारमाध्यममा ग्यास अभाव भनेर समाचार आएपछि मसँग एउटा सिलिन्डर ग्यास छ भने अर्को पनि थप्न खोज्छु नि त,” उनले भने।
आपूर्ति स्थिति
तस्बिर स्रोत, RSS
निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार उपत्यकामा पछिल्ला दिनमा औसत खपतभन्दा बढी नै ग्यास भित्रिइरहेको छ। भदौ १४ गते त्रिशूलीको कृष्णभीरमा राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि १,२०० सिलिन्डर भर्न पुग्ने ग्यास बोक्ने बुलेटहरू काठमाण्डू आउन सकेनन्। त्यसको चार दिनसम्म उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति ठप्पजस्तै भएपछि उद्योगीहरूले उपत्यकाबाहिरै ग्यास सिलिन्डरहरू भर्ने अनुमति पाए। अहिले चितवन, हेटौँडा, बारा, पर्सा, भैरहवा, नवलपरासीलगायतका ठाउँका ग्यास उद्योगहरूबाट सिलिन्डर भरेर ट्रकमा काठमाण्डू ल्याइने गरिएको ठाकुर बताउँछन्।
उनले पछिल्ला दिनहरूमा हरेक दिन ४० हजारभन्दा धेरै सिलिन्डर ग्यास उपत्यका आइरहेको बताए। तर अहिले नियमित आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यासको माग भइरहेका कारण उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउन नसकिएको निगमको दाबी छ। उपत्यकामा औसत दैनिक माग ४० देखि ४५ हजार सिलिन्डर ग्यासको माग रहेको उद्योगीहरूको दाबी छ, तर निगम भने उपत्यकामा ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको मात्रै माग रहेको बताउँछ। माग र आपूर्ति बीचको यस असन्तुलनले गर्दा उपत्यकामा ग्यासको समस्या तत्काल समाधान हुने देखिँदैन।
