कपिलवस्तुमा महिलाको नाममा भूमि स्वामित्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसको मुख्य श्रेय सरकारले उपलब्ध गराएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट सुविधालाई जान्छ। यस व्यवस्थाले महिलालाई जग्गाधनी बनाउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कपिलवस्तुका तीनवटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमार्फत ७ हजार ८८२ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ। यसबाट उनीहरूले कुल ३ करोड ८४ लाख ३७ हजार ४१६ रुपैयाँ बराबरको रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट सुविधा प्राप्त गरेका छन्।
जिल्लामा रहेका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवाबाट ३ हजार ६४५, चन्द्रौटाबाट २ हजार ७९५ र बाणगंगाबाट १ हजार ४४२ महिलाको नाममा जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने ८ हजार ६३९ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष महिलाको नाममा जग्गा पास हुने संख्या केही घटेको देखिए पनि समग्रमा महिलाको भूमि स्वामित्वमा भएको वृद्धि निकै उत्साहजनक रहेको मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारले महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गराउँदा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था करिब डेढ दशकदेखि लागू गर्दै आएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुका अधिकृत टीका पौडेलले यस विशेष छुटको व्यवस्थाले महिलाको नाममा भूमि स्वामित्व बढाउन उत्प्रेरणा दिएको र जग्गा पास गर्ने क्रम निरन्तर बढेको बताएका छन्। पौडेलका अनुसार, ‘यो प्रावधान नहुँदासम्म नगन्य मात्रामा महिलाको नाममा जग्गा पास गराइन्थ्यो, तर अहिले मालपोत कार्यालयमा महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गराउनेको भीड लाग्ने गरेको छ।’
मालपोत कार्यालय चन्द्रौटाका प्रमुख लोकबहादुर खत्रीले छुट पाइने भएपछि पुरुषहरू नै आफ्ना घरका महिला सदस्यहरूको नाममा जग्गा पास गर्न अग्रसर हुने गरेको उल्लेख गरे। ‘छुटकै कारण भए पनि महिलाहरू जग्गाको मालिक बनिरहेका छन्, यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ,’ खत्रीले भने। यस्तै, मालपोत कार्यालय बाणगंगाका प्रमुख आस्था खत्रीले महिलाको नाममा जग्गा पास हुने प्रतिशत उत्साहजनक रहेको र यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको आफ्नो धारणा व्यक्त गरिन्। महिला अधिकारकर्मी तथा अगुवा विमला पौडेलले पनि पहिले पुरुषहरू महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने गरे पनि छुटको व्यवस्था लागू भएपछि यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको स्वीकार गरेकी छिन्।
यद्यपि, महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भए पनि त्यसको किनबेच, उपभोग र निर्णय प्रक्रियामा पुरुषहरू नै हाबी हुने गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, लालपुर्जाजस्तो कानुनी कागजमा महिलाको नाममा स्वामित्व कायम भए पनि त्यसको वास्तविक प्रयोग र निर्णयमा भने पुरुषकै नियन्त्रण हुने गरेको छ। महिला अधिकारकर्मी माधुरी श्रेष्ठले कतिपय अवस्थामा महिलाको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण भएकै कारण उनीहरूले पारिवारिक दबाब र हिंसा सहनुपर्ने बाध्यतामा परेको बताएकी छिन्।
श्रेष्ठले भनिन्, ‘महिलाको नाममा जग्गा त आयो, तर त्यसको अधिकार र उपभोगको स्वतन्त्रता आएन।’ उनले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बेचबिखन गर्न खोज्दा परिवारका अन्य सदस्यले विभिन्न अड्चन खडा गर्ने गरेको यथार्थ औँल्याइन्। ‘लालपुर्जामा महिलाको नाम लेखिँदैमा वास्तविक स्वामित्व आयो भन्न मिल्दैन। त्यसको निर्वाध उपभोग र निर्णय गर्ने अधिकार पाए मात्र वास्तविक स्वामित्व प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले जोड दिइन्। यसकारण, सरकारले दिएको छुट सुविधाको सही कार्यान्वयन र महिलालाई वास्तविक अर्थमा सशक्त बनाउन थप ठोस पहल र सामाजिक सचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
