राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहको आरोप: सरकार सिंहदरबार बाहिरबाट हुकुमी शैलीमा सञ्चालित, लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रहार
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दै सनसनीपूर्ण टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकार सिंहदरबारको वैधानिक परिधिभित्रबाट नभई ‘बाहिरबाट हुकुमी र गुण्डा शैलीमा’ सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका हुन्। सांसद सिंहले संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र उनका सल्लाहकारहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै चुनौती दिएको उनको भनाइ छ।
सांसद सिंहले संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्नेमा हाल ‘सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्था’ हावी भएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठाउँदै यस्ता अपरिभाषित शक्ति केन्द्रहरूबाट सरकार सञ्चालन हुनु विधिको शासनविपरीत रहेको बताए। एक जना मात्र अयोग्य सल्लाहकारले पनि सरकारको जनविश्वास ध्वस्त पार्न पर्याप्त रहेको चेतावनी दिँदै उनले सरकारलाई अदृश्य प्रभावबाट मुक्त रहन आग्रह गरे। यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्ने मात्र नभई शासकीय स्थिरतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनको विश्लेषण थियो।
सिंहले वर्तमान सरकारले संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको आरोप लगाए। उनले मधेसी समुदायको समर्थन र बलमा सत्तामा टिकेको सरकारले यदि सोही समुदायलाई पाखा लगाउने प्रयास गरेमा यसको परिणाम घातक हुने चेतावनी दिए। सांसद सिंहले सरकार ‘तासको घर’ जस्तै क्षणभरमै ढल्ने निश्चित रहेको भन्दै यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने जोखिम औंल्याए। उनले संविधानको सर्वोपरिता कायम राख्न र सबै समुदायलाई समेटेर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे।
सरकारको आलोचनाका क्रममा सांसद सिंहले राज्यको चौथो अंगका रूपमा स्थापित पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई गृहमन्त्रीबाट ‘धम्क्याउने’ कार्य भएको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा निन्दा गरे। उनले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताए। कुनै पत्रकारले गल्ती गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने तर ‘धम्कीको शासन’ चलाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। प्रेसलाई नियन्त्रणमा लिने यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने र नागरिकको सूचनाको हक हनन गर्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए।
अन्तमा, सांसद सिंहले सरकार संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनप्रतिनिधिको हैसियतले सांसदहरूले जनताको हित र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ‘वाच डग’ (निगरानीकर्ता) को भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गरिरहनुपर्ने बताए। सरकारले आफ्ना नीति, निर्णय र कार्यशैलीमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने, जनसरोकारका विषयमा संसदलाई पर्याप्त जानकारी गराउनुपर्ने तथा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो। यसरी मात्रै सुशासन कायम भई जनताको विश्वास जित्न सकिने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकिने उनले औंल्याए।
