तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
खाना पकाउने एलपी ग्यासको ‘कृत्रिम अभाव’ सिर्जना गरी ‘मनपरी मूल्यवृद्धि’ गरिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूले सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन्। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ग्यास ढुवानी गर्दा लागत बढेको तर्क गर्दै व्यवसायीहरूले काठमाण्डूमा ग्यासको मूल्य बढाएका हुन्।
उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव विश्व तिमिल्सेनाले सरकारले तोक्नुपर्ने मूल्य व्यवसायीले आफैँ निर्धारण गर्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताए। उनले भने, “ग्यास पाउने तर एकदमै कठिन तरिकाले र धेरै मूल्य तिरेर मात्रै पाइने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ।” यस्तै, ‘कन्ज्यूमर आई नेपाल’की अध्यक्ष विमला खनालले सरकारले नै “कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको” टिप्पणी गरिन्। “ग्यासको समस्या भएको महिनौँ भइसक्दा पनि समाधान भएको छैन। उल्टै अहिले त प्राकृतिक विपद् बहाना जस्तो भएको छ।”
एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले हालै उपत्यकामा एलपी ग्यास बजारीकरण गर्ने सबै उद्योगलाई नेपाल आयल निगमले तोकेको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँमा वैकल्पिक ढुवानीबापतको थप १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा जोडेर २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसाभन्दा बढी नहुने गरी ग्यास बिक्रीवितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
काठमाण्डूमा ग्यास आपूर्ति सामान्य अवस्थामा नभएको पाइएको छ। मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएयता प्रभावित हुन थालेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति श्रृङ्खला पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा भदौ १४ मा सय मिटरजति सडक भासिएपछि झनै खलबलिएको हो। आयल निगमका प्रमुख नागेन्द्र साहका अनुसार अहिले काठमाण्डूमा दैनिक औसत ३० हजार सिलिन्डर ग्यास भित्रिइरहेको छ, जब कि सामान्य अवस्थामा दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डरसम्म चाहिन्छ। उनले बाटोघाटो बिग्रेका बेला यति पनि ग्यास भित्रिनु धेरै भएको बताए। निगमले आइतवार जारी गरेको सूचनाअनुसार बिहीवार, शुक्रवार र शनिवार गरेर विभिन्न १६ उद्योगले ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर ग्यास काठमाण्डू भित्र्याएका छन्। काठमाण्डूमा करिब १९ वटा ग्यास सिलिन्डर भर्ने प्लान्ट भए पनि कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि ठूला ग्यास बुलेट काठमाण्डू आउन सकेका छैनन्। साहका अनुसार व्यवसायीहरूले हेटौँडा, वीरगञ्ज, नवलपरासी, धनुषा लगायतका ठाउँमा ग्यास भरिरहेका छन्। निगमले विपद्को बेलामा सहज व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिरहेको छ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
ग्यासको मूल्य बढाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। सामान्यतः आयल निगमले नै डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ, तर अहिले व्यवसायीहरूले अतिरिक्त ढुवानी खर्च जोडेर ग्यासको मूल्य आफैँ निर्धारण गरेपछि उपभोक्ताहरूले त्यसलाई अस्वाभाविक मानेका छन्। उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिनाले “व्यवसायीले आफैँ मूल्य थप्दा सरकारको कुनै भूमिका नै देखिएको छैन र ऊ बेखबर जस्तो अवस्थामा छ” भनी टिप्पणी गरे। यद्यपि, ग्यास विक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल भने विशेष परिस्थितिमा गरिएको ढुवानी खर्चसम्बन्धी निर्णयलाई अप्ठेरो परिस्थितिको फाइदा उठाउन खोजिएको रूपमा लिन नहुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार “खासगरी ठूल्ठूला होटलहरूले गाडीभाडा थप तिरेर ल्याएर भए पनि होटलहरू बन्द नगरून् भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो।” आयल निगमका साहले अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा अतिरिक्त ढुवानी खर्च लिन पाउने आधार निगमको पुरानै नियमले व्यवसायीहरूलाई दिएको बताए। “ग्यास प्लान्टको ५० किमिसम्म व्यापारीहरूले हामीले भनेकै मूल्यमा दिनुपर्छ अन्यथा उनीहरू कारबाहीमा पर्छन्। तर यदि त्यसमाथि उसको केही लागत बढ्छ भने उसले त्यसको आधार दिनुपर्छ।” उनले यो पुरानै नियम भए पनि पीडाको बेलामा सकेसम्म त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको बताए।
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
व्यवसायीहरूले बढेको ढुवानी खर्चले वास्तविक लागतसमेत नधान्ने तर्क गरेका छन्। ग्यास विक्रेता महासङ्घका अर्यालले भने, “एक सय पाँच रुपैयाँको मात्रै कुरा भएन। म अहिले हेटौँडामा छु र यहाँबाट एउटा ‘टाटा मोबाइल’मा ग्यास लैजाँदा काठमाण्डू गएको ३५ हजार रुपैयाँ भन्छन्। त्यति रकममा ८० वटा सिलिन्डर लिएर जाँदा ४०० रुपैयाँ जति त यसै पर्यो।” उनले महँगो हुनु हुँदैनथ्यो भन्नेमा आफू पनि सहमत भए पनि विषम परिस्थितिका बेला केही कुरा त्याग गर्नुपर्ने बताए। तर ‘कन्ज्यूमर आई नेपाल’की खनाल भने ढुवानीको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने बताउँछिन्। “सरकारले या त अनुदान दिन पर्यो या सरकारी वा सेनाको गाडीमा भने पनि ल्याउनु पर्यो,” उनले पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठले जहाजमा मट्टितेल ल्याएर पनि खाना खाने व्यवस्था मिलाएको स्मरण गरिन्। निगमका प्रमुख साह अहिले देखिएको समस्याको समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनले कृष्णभीरको सडक एकदुई दिनमै खुल्ने सुनिएको र त्यो खुल्नेबित्तिकै स्थिति सहज भई काठमाण्डूमा दुई हजार साठी रुपैयाँमा ग्यास बिक्री हुने अवस्था बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिना अहिले बजारमा ग्यास उपलब्ध भए पनि कालोबजारीमार्फत् मात्रै पाइएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार, “दुई हजार साठी रुपैयाँमा पाउनुपर्ने ग्यास उपभोक्ताले सत्ताइस सय अठ्ठाइस सय रुपैयाँमा मात्र पाउँछन्।” यस्तो अवस्थालाई सरकारले अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्ने र नत्र व्यापारीहरूले अझै निकै समयसम्म यही स्थिति राखिराख्ने उनको भनाइ छ। ग्यास विक्रेता महासङ्घका अर्याल पनि कतै बदमासी भएको पाइए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने आफूहरूले पनि भन्दै आएको बताउँछन्। “बदमासी नै भएको छैन भनेर म भन्दिनँ। एकाध ठाउँमा भएका हुन सक्छन्।” नेपालमा सामान्यतः वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्छ। उक्त विभागका निर्देशक अनिल किराती आफूहरूले अनुगमनलाई तीव्रता दिए पनि कालोबजारीका घटना भने धेरै नपाइएको बताउँछन्। “सामान्यतः तीनवटा टोली खटिनेमा अहिले दश वटा अनुगमन टोली खटाएका छौँ। अस्ति भर्खरै भक्तपुरमा ग्याससम्बन्धी विषयमा एक व्यवसायीलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि गरायौँ। त्यसबाहेक छिटपुट मसिना कारबाहीहरू भई नै रहेका छन्।” ग्यासको मूल्य तोकिएभन्दा बढी लिइएको भन्ने विषयमा प्रमाणको अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको उनले बताए। यद्यपि, त्यस्तो गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले कारबाहीको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा रहेको किरातीले जानकारी दिए।
