९ भदौ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा गठबन्धन दलहरूबीच महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ। मंगलबार सम्पन्न बैठकमा आठ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने गरी भागबन्डा गर्ने सहमति जुटेको हो। यस समझदारीले प्रदेश सरकारको संरचनालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उक्त समझदारीपत्रमा मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहमतिले बागमती प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको स्थिरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न ठोस आधार तयार पारेको छ।
समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पद नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भागमा परेको छ। यसअघि रिक्त रहेको सभामुख पदमा अब गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ। यसले प्रदेशसभामा शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै सरकारलाई आवश्यक संसदीय समर्थन प्राप्त हुने निश्चित गरेको छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्युनतम साझा कार्यक्रम (Minimum Common Program) तयार पार्न एक समिति गठन गरिएको छ। यो समितिलाई सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ। समितिमा गठबन्धनमा आबद्ध तीनवटै दलका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण रावल, नेकपा एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति र नुरज बज्राचार्य सदस्यका रूपमा रहेका छन्। यस समितिको कार्यभारले सरकारका प्राथमिकता र नीतिगत दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
गठबन्धनबीच भएको समझदारीअनुसार, सरकार सञ्चालनका लागि सुरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा एक संयन्त्र गठन गरिनेछ। यस संयन्त्रले गठबन्धनका दलहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ। समझदारीपत्रमा मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। यसले प्रदेश सरकारको संरचनामा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा पनि तीन दलबीच सहमति जुटेको छ। मुख्यमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रतिनिधि रहनेछन् भने तेस्रो मर्यादाक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि रहने समझदारी बनेको छ। यो व्यवस्थाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीचको शक्ति बाँडफाँट र भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ। प्रदेशको आर्थिक विकास, सुशासन र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित यो समझदारी भएको नेताहरूले बताएका छन्। यस सहमतिको कार्यान्वयनले बागमती प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याई विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ।
