काठमाडौँ, भदौ ८। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज महत्वपूर्ण कार्यसूचीसहित प्रारम्भ भएको छ, जसले मुलुकको विधायिकी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक ऐन निर्माणमा पहल गर्नेछ। आजको बैठकमा सरकारले जनताप्रति जवाफदेही बन्ने महत्वपूर्ण संसदीय अभ्यासका साथै विभिन्न मन्त्रालयका महत्वपूर्ण विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको छ।
बैठकको प्रारम्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ। यो संसदीय प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले मन्त्रीहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादन र मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन बाध्य पार्छ। यसले सरकारलाई जनताप्रति थप जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्दछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यो विधेयक संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, प्रभावकारिता र कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसको छलफल महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू, जस्तै: निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरूको कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य राखेको छ। संवैधानिक निकायहरूको सुविधा र सर्तमा गरिने संशोधनले सुशासन र निष्पक्षतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। यो विधेयक आधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र बदलिँदो आवश्यकता अनुसार राहदानी सेवालाई अझ प्रभावकारी, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउनका लागि ल्याइएको हो। यसले नागरिकलाई सहज र छिटो राहदानी सेवा प्रदान गर्न, यसको सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न, यसका नयाँ स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्न र पीडितहरूको संरक्षणमा यो विधेयकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले विद्यमान कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै दोषीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अन्तमा, उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। यो विधेयकले देशको खानी क्षेत्रको दिगो विकास, खनिज पदार्थको उचित उपयोग, राजस्व संकलन वृद्धि, वातावरण संरक्षणमा सन्तुलन कायम गर्ने तथा यस क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले खानी उद्योगको नियमनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र वातावरणमैत्री बनाउन मद्दत गर्नेछ।
यी सबै विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाइनेछन्, जहाँ सांसदहरू, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा गहन छलफल र आवश्यक संशोधन हुनेछ। यो संसदीय प्रक्रियाले विधेयकहरूलाई परिपक्व, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मद्दत गर्दछ। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधायिकी कार्यलाई गति दिँदै देशको सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने ऐनहरूको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ।
रासस
