१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि आन्दोलनरत दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ सँग औपचारिक वार्ता गर्न उच्चस्तरीय सरकारी टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सहसचिव लीलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आह्वान गरेको हो । यो कदमले जारी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।
गठित वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सहसचिवहरूको प्रतिनिधित्वले महाअभियानका विविध र बहुआयामिक मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको संकेत गर्दछ । टोलीको कार्यक्षेत्र महाअभियानले उठाएका राष्ट्रिय तथा जनजीविकाका सवालहरूमा केन्द्रित रहनेछ ।
दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा बैंकिङ प्रणालीमा सुधार, लघुवित्त पीडितहरूको ऋण मिनाहा, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी तथा धर्मनिरपेक्षताका विषयमा फरक मत राख्दै आएको यो महाअभियानले देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन तथा दबाबका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । विशेष गरी वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित बनेका सर्वसाधारणको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै प्रसाईंले पछिल्लो समय ठूलो जनसमर्थन जुटाएको दाबी गर्दै आएका छन् । यसरी जनस्तरबाट उठेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ताको माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
वार्ता टोली गठन गर्नुअघि सोमबार दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेको कार्यकक्षमा महाअभियानका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । सो छलफलमा महाअभियानको मागबमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई सम्मान गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिहरूले वार्ताको निम्तो पत्रसमेत ग्रहण गरिसकेका छन्, जसलाई सकारात्मक सुरुवात मानिएको छ ।
प्रारम्भिक छलफलमा महाअभियानका तर्फबाट विष्णु बोहोरा क्षेत्री, राजु आचार्य, सकुनी सिंह, हरदेव महतो, तारा बजगाईं र विजय थापा लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । यो वार्ताले लामो समयदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध र प्रदर्शनलाई साम्य पार्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच विश्वासको वातावरण निर्माण भई सार्थक संवादमार्फत समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा सबैको जोड छ । वार्ता सफल भएमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यद्यपि, मागहरू जटिल र बहुआयामिक भएकाले वार्ता सफल पार्न दुवै पक्षबाट लचकता र समझदारी आवश्यक पर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वार्ता प्रक्रियालाई शीघ्र अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
