सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिन रुलिङ जारी गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन्। यो निर्देशन लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताका सम्बन्धमा सांसदहरूबाट उठ्दै आएको माग र अवरोधहरूपछि आएको हो, जसले संसदीय प्रक्रियामा नयाँ गतिशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सभामुख अर्यालले सांसदहरूको लगातारको विरोधप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्पष्ट पारे। उनले सदनलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु।’ सभामुखको यो कडा निर्देशनले सरकारलाई संसदप्रति थप जवाफदेही बनाउन खोजिएको सन्देश दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि विशेष समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस नियमअनुसार, सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका नीतिगत, प्रशासनिक वा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रश्न सोध्न पाउँछन् र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। नियम ५७, ५८, ५९ र ६० ले प्रश्नोत्तरको प्रक्रिया, प्रश्नको प्रकृति, जवाफ दिने समयसीमा र पूरक प्रश्न सोध्ने लगायतका विषयमा विस्तृत व्यवस्था गरेका छन्। यी नियमहरू लोकतान्त्रिक संसदमा कार्यकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन्।
संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रश्नोत्तरमा सहभागितालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। यसले सरकारलाई संसद र अन्ततः जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ। सांसदहरूले जनताका सरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सीधै स्पष्टीकरण माग्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनु सरकारको कर्तव्य हो। यसले पारदर्शिता प्रवर्धन गर्छ र सार्वजनिक विश्वास बढाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति वा प्रश्नोत्तरको अभावमा संसदका बैठकहरू बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएका थिए, जसले विधायी कार्यहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो।
सभामुखको यस रुलिङले संसदीय मर्यादा र नियमको पालनाका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले प्रधानमन्त्रीलाई नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्न बाध्य पार्नेछ, जसले संसदको गरिमा बढाउनुका साथै कार्यकारी र विधायिकाबीचको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। यस रुलिङपछि अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीले कहिले र कसरी प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन्छन् भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ। यसबाट संसदको भूमिका थप सशक्त भई प्रभावकारी संसदीय अनुगमनको परम्परा स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ।
