२७ साउन, काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भदौ महिनादेखि पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको महासंघले जनाएको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनको मिति भने छिट्टै तय हुने बताएका छन् ।
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार महासंघ स्थापना भएको १२ वर्ष र आन्दोलन सुरु गरेको ७ वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । यसअघि महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सडक आन्दोलन गरेको थियो । पछिल्लो पटक २०८१/०८२ मा ८९ दिने आन्दोलन र २९ दिने काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक हड्ताल गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी ९ बुँदे निर्णय भए पनि त्यसको पालना नभएकोले शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् ।
शिक्षक महासंघका मागहरू विगतदेखि नै लगभग उस्तै छन् । अध्यक्ष सुवेदीले पुराना माग तथा मुद्दाहरूको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका प्रमुख मागहरू:
१. बजेटमा विभेद अन्त्य: आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध नभएको भन्दै महासंघले ती सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
२. स्थानीय भत्ताको कार्यान्वयन: २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका लागि दुर्गम (स्थानीय) भत्ता दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका सबै शिक्षकलाई उपलब्ध नगराइएकाले निजामती कर्मचारी सरह भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
३. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन: राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा एवं प्राविधिक धारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन महासंघको प्रमुख माग हो ।
४. आवधिक बढुवा र सेवा अवधि थप: स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र बढुवा अनुपातमा वृद्धि गरी निवृत्तीभरणका लागि सबै खालका स्थायी शिक्षकको नपुग सेवा अवधि थप गर्न माग गरिएको छ ।
फाइल तस्वीर
५. संघीय शिक्षा ऐन जारी: महासंघ र सरकारबीचको सहमतिअनुसार विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी मैत्री संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । यसअघि संसदमा पुगेर पनि जेनजी आन्दोलनले ऐन जारी हुन सकेको थिएन ।
६. ईसीडी र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना: प्रारम्भिक बाल कक्षा (ईसीडी) का शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि पद तोकी दरबन्दी सिर्जना गरी दरबन्दीका शिक्षक सरह तलबभत्ता व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
७. विद्यार्थीको छात्रवृत्ति र खाजा रकम वृद्धि: सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छात्रवृत्ति, खाजा रकमलगायत सहयोग र सुविधा वृद्धि गर्न तथा सामुदायिक विद्यालयको पानी र विद्युत महसुल छुट गर्न माग गरिएको छ ।
८. शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी र निःशुल्क शिक्षा: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न र संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
९. ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य: विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीको आधिकारिक पेसागत संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई सुदृढ, स्वायत्त र बलियो पेसागत संस्थाको रूपमा काम गर्न सक्ने गरी ऐन नियममा प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । संविधान प्रदत्त पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान तथा विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
१०. शिक्षा नियमावलीमा सुधार: शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनले गरेको अव्यावहारिक र शिक्षक विरोधी सरुवा व्यवस्था परिवर्तन गरी सरुवालाई सहज र शिक्षक मैत्री बनाउन माग गरिएको छ । साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकार कटौतीको सोच रोकी प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक पदाधिकारीको रूपमा व्यवस्था गर्न र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा तथा उचित सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
अध्यक्ष सुवेदीले माग सम्बोधन नभए लाखौं शिक्षक आन्दोलनमा उत्रने र त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने चेतावनी दिएका छन् ।
