१४ साउन, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनमा परम्परा, स्थापित मान्यता र वरिष्ठताक्रमको पालना नगरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारले न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि तत्काल उपयुक्त निकास खोज्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूको हालै सम्पन्न बैठकले संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा बारको पूर्ववत् र अडान यथावत रहेको स्पष्ट पारेको हो । बारले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सम्मिलित हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । यदि वरिष्ठताक्रम पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसकिने अवस्था आएमा रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट गोलाप्रथाद्वारा न्यायाधीशहरू तोक्नुपर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले संवैधानिक इजलासका लागि चार जना न्यायाधीशहरू आफ्नो स्वविवेकमा छनोट गर्दै आएको बारको आरोप छ । यस प्रक्रियामा वरिष्ठताक्रमको पालना नगरिएको र गोलाप्रथाको विधिलाई पनि अवलम्बन नगरिएको भन्दै बारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । न्यायिक निष्पक्षता, स्वतन्त्रता तथा जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनुपर्नेमा बारको जोड छ ।
बार एशोसिएसनले न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको विश्वास बढाउनका लागि पनि संवैधानिक इजलास गठनको पारम्परिक र विधिगत प्रक्रियाको पालना अपरिहार्य रहेको दाबी गरेको छ । मनोगत ढंगले न्यायाधीश चयन गर्दा न्यायिक सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने र न्यायको वितरणमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने खतरा औंल्याइएको छ । यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि आघात पुग्न सक्ने र समग्र न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्ने बारको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको अभ्यास सुरु भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताक्रम अनुसार नै इजलास गठन गर्ने परम्परा रहिआएको थियो । यो परम्पराले न्यायिक निरन्तरता, स्थिरता र निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिन्थ्यो । तर, केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यो स्थापित परम्परालाई तोड्दै आफूखुसी न्यायाधीशहरू चयन गर्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । उनको कार्यकालमा न्यायिक विचलनका घटनाहरू बढेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूको व्यापक आन्दोलन र दबाबपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनका लागि पुनः वरिष्ठताक्रम नै कायम गरिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिले न्यायपालिकाभित्रको विवादलाई सुल्झाउन र जनआस्था फर्काउन मद्दत पुर्याएको थियो । तर, गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पनि केही समयका लागि वरिष्ठताक्रमको पालना नगरी न्यायाधीश तोकेका थिए । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले पदभार ग्रहण गरेपछि पनि संवैधानिक इजलासका लागि रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट आफूखुसी न्यायाधीश चयन गर्दै आएको बारको भनाइ छ । यसरी वरिष्ठताक्रम मिचिएर गरिने छनोटले संवैधानिक इजलासको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने बारको निष्कर्ष छ ।
बार एशोसिएसनले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट एउटा स्थायी र स्वीकार्य निकास दिन माग गरेको छ । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रताका लागि संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रियालाई विवादरहित तथा पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य रहेकोमा बारले जोड दिएको छ ।
