मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्नो मातहतमा रहेका सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। हालको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अत्यावश्यक सरकारी कार्यबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्न गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो। यो निर्देशन प्रदेशका आठवटै जिल्लामा तत्काल लागू हुनेछ, जसको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार्नु र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु रहेको छ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णय मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएका सुरक्षा चुनौती र सम्भावित घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गरी आएको हो। विभिन्न आपराधिक गतिविधि, राजनीतिक असन्तुष्टि तथा सामाजिक तनावले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थामाथि निरन्तर चाप पर्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारी सवारी साधनको अनधिकृत प्रयोगले सुरक्षा जोखिम बढाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्न नदिन यसमा कडाई अपरिहार्य मानिएको छ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत राधेशंकर प्रसाद पन्तले जारी गरेको परिपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ, “कार्यालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध सरकारी सवारी साधनहरूको हालको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी अत्यावश्यक सरकारी कामबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न/नगराउन तथा सवारी साधनको सुरक्षित व्यवस्थापन गराउन आदेशानुसार अनुरोध छ।” यसको अर्थ, एम्बुलेन्स, सुरक्षा गस्ती, विपद् व्यवस्थापन जस्ता तत्काल आवश्यक पर्ने सेवाहरू बाहेकका सवारी साधनहरूलाई कडा निगरानीमा राखिनेछ। व्यक्तिगत वा गैर-सरकारी गतिविधिमा सरकारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यो निर्देशिकाले सरकारी काम कारबाहीमा केही प्रभाव पार्न सक्ने भए तापनि, यसले सरकारी स्रोतको दक्षतापूर्ण प्रयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा छ। अत्यावश्यक बाहेकका कार्यहरूका लागि सवारी साधनको अभाव खड्किन सक्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर यसले सरकारी कार्यालयहरूलाई कार्यसम्पादनमा अझ बढी जिम्मेवार बनाउनेछ। सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर यो कदम चालिएको हो, जसको पालना सबै सरकारी निकायहरूको जिम्मेवारी हो।
मधेश प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्न विगतमा पनि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाइएका थिए, वर्तमान निर्देशन सोही श्रृङ्खलाको एक कडी हो। यसले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सशक्त बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ। प्रदेश सरकारले यो निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरूलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि नियमित अनुगमन र निरीक्षण गरिनेछ। निर्देशनको अवज्ञा गर्नेहरूलाई सरकारी नियमअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
यस प्रकारको कडाइले सरकारी स्रोतको मितव्ययिता मात्र नभई, समग्रमा सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ। सरकारी सवारी साधन जनताको करबाट खरिद गरिएका सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले तिनको विवेकपूर्ण र जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यो निर्देशनले दिएको छ। मधेश प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको यो निर्णयले स्पष्ट पार्छ।
