देशभरका हजारौं एम्बुलेन्स सेवा नवीकरण हुन नसक्दा निष्क्रिय बनेका छन्। स्वास्थ्य ऐन, २०७५ को प्रावधानका कारण स्वास्थ्य संस्था बाहेकका निकायले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सको नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि यो गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको हो। यसले देशभरको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि ठूलो असर पार्ने देखिएको छ, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।
संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज लामिछानेका अनुसार, हालसम्म करिब २ हजार एम्बुलेन्स नवीकरण अभावमा थन्किएका छन्। यसबाहेक, थप १ हजार ५०० एम्बुलेन्स पनि नवीकरणको प्रक्रियामा कठिनाइ भोगिरहेका छन्, जसका कारण उनीहरू पनि कुनै पनि बेला निष्क्रिय बन्न सक्ने अवस्थामा छन्। देशभर करिब ६ हजार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये, स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सहरूको मात्र नवीकरण सम्भव भएको छ। गैरसरकारी संस्था (NGOs), सामुदायिक सङ्घसंस्था, निजी अस्पताल बाहेकका क्लिनिक र अन्य परोपकारी निकायहरूले सञ्चालन गर्दै आएका एम्बुलेन्सहरू भने ऐनको उक्त प्रावधानका कारण सेवाविहीन बन्न पुगेका छन्।
स्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले एम्बुलेन्स सञ्चालनको अधिकार केवल सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सीमित गरेपछि यो जटिलता बढेको हो। यसअघि विभिन्न सामाजिक संस्था, परोपकारी ट्रस्ट र निजी क्षेत्रले पनि जनताको सहज पहुँचका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए। ऐन कार्यान्वयनमा आएयता, यी एम्बुलेन्सहरूलाई नवीकरण गर्न निषेध गरिएपछि उनीहरू सञ्चालनविहीन भएका हुन्। यसबाट शहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रका बासिन्दालाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न थप चुनौतीहरू खडा भएका छन्, जसले जीवन र मृत्युको सवालमा ठूलो फरक पार्न सक्छ।
अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार, ऐन संशोधनका लागि निरन्तर सरकारी स्तरमा पहल भइरहेको छ। यसअघि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मालाई यस समस्याबारे अवगत गराइएको थियो। तर, ठोस समाधान भने निस्कन सकेन। हालै नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष पुनः यस विषयलाई गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सङ्घ रहेको छ। उनीहरूले ऐनको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर तत्काल संशोधनको माग गरेका छन्, ताकि जनमुखी एम्बुलेन्स सेवा अवरुद्ध नहोस् र जनताले समयमै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून्।
ऐन संशोधन नभएमा थप हजारौं एम्बुलेन्सहरू थन्किने र यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पर्ने निश्चित छ। यसबाट विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताले समयमै उपचार पाउनबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ। “यो विषय मानवतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले नयाँ सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ,” अध्यक्ष लामिछानेले जोड दिए। एम्बुलेन्स थन्किएसँगै हजारौं चालक र अन्य कर्मचारीहरूको रोजगारीसमेत गुमेको अवस्था छ, जसले सामाजिक र आर्थिक समस्याहरूलाई थप जटिल बनाएको छ। यस मानवीय सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र एम्बुलेन्स सेवालाई जनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ।
