काठमाडौं। सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ विरुद्ध स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। व्यवसायीहरूले यो नियमावली पाँच प्रतिशत व्यवसायीको हितमा भए पनि ९५ प्रतिशतलाई असर गर्ने भन्दै यही अवस्थामा सिधै कार्यान्वयनमा आए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले नयाँ नियमावलीले यस क्षेत्रमा रहेका साना तथा नयाँ व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने र अन्ततः विद्यार्थीलाई नै विकल्पविहीन बनाउने दाबी गरेका छन्।
राजधानीमा शनिबार आयोजित शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ बारे जानकारी तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढेमा कडा आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन सम्पूर्ण व्यवसायीलाई आह्वान गरे। विशेषगरी, नियमावलीमा प्रस्तावित २५ लाख रुपैयाँको धरौटी रकमसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग हो। व्यवसायीहरूको भनाइमा, यस्तो अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था लागू गरिएमा साना र भर्खरै यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका व्यवसायीहरू बजारबाट बाहिरिनेछन्। यसले प्रतिस्पर्धा घटाउने र सेवाको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको चिन्ता छ। परिणामतः विद्यार्थीहरूले परामर्श सेवा छनोटका लागि सीमित विकल्प मात्र पाउने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूले औंल्याएका छन्।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताका लागि नियमन अपरिहार्य भए पनि निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्ने शैलीमा नीति निर्माण गरिनु उपयुक्त नहुने बताए। उनले सरकारले व्यवसायलाई व्यवस्थित गरोस् तर नियन्त्रण गरेर उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित नगर्न आग्रह गरे। उनले आफ्ना माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका लागि बाध्य हुने जनाए। आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनस्तरमा यसबारे जानकारी गराउनेदेखि लिएर एक महिनासम्म सेवा बन्द गरेर विरोध गर्ने योजना रहेको गुरुङले जानकारी दिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग व्यवसायीहरूका यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ। व्यवसायीहरूको तर्फबाट छलफलमा सहभागी प्रतिनिधि शुभानी खनालले व्यवसायीहरूले उठाएका व्यवहारिक सुझावहरू मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताइन्। उनले नियमावलीका केही व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद जारी रहनुपर्ने धारणा राखिन्। खनालले यदि संवाद सफल नभएमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारिन्।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहका प्रतिनिधि सञ्जीव लाम्सालले विगत १५ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूको अनुभवलाई सरकारले सुन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवहारिक र सबैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले वर्तमान नियमावलीमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरूले यस क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले नियमावलीमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइबारे खुला छलफल गर्दै व्यवसायी, सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। आयोजकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै व्यवसायमैत्री नीति निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनीहरूले कुनै पनि अवस्थामा व्यवसायीको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने गरी ल्याइएका नीति स्वीकार्य नहुनेमा जोड दिएका छन्।
